नवी दिल्ली SC Directs MHA On Media Trial : देशात मीडिया ट्रायल घेण्यात येत असल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येतो. आता सर्वोच्च न्यायालयानं मीडिया ट्रायलवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं तीन महिन्यात मीडिया ट्रायलबाबत सर्वसमावेशक पुस्तिका तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं ( Supreme Court ) दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पोलीस महासंचालकांना गृह मंत्रालयाशी संवाद साधून मार्गदर्शक तत्वांच्या सूचनांचं पालन करण्याचंही स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले आहेत.
काय दिले आहेत सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश : सर्वोच्च न्यायालयानं मीडिया ट्रायलवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं मीडिया ट्रायलबाबत हे निर्देश दिले आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं मीडिया ट्रायलचा प्रशासनावर मोठा परिणाम होत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे पोलिसांनी माध्यमांना माहिती देताना ती वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची देण्यात यावी. मीडिया ट्रायल हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे कोणत्या टप्प्यावर तपासाचा तपशील उघड केला जाऊ शकतो, हे ठरवण्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.
पीडितेबाबतच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ नये : मीडिया ट्रायल हा महत्वाचा मुद्दा असून त्यात पीडितेचं हित आणि गोळा केलेले पुरावे महत्वाचे असतात. त्यामुळे पीडितेबाबतच्या गोपनियतेवर परिणाम होता कामा नये. एखादा आरोपी दोषी सिद्ध केल्याशिवाय तो निर्दोष असल्याचं गृहीत धरलं जाते. त्यामुळे मीडिया ट्रायलच्या पक्षपाती अहवालामुळे संशय निर्माण होतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. कलम 19 आणि 21 अंतर्गत आरोपी आणि पीडितांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ नये, असंही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर (NHRC) यावेळी ताशेरे ओढले. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजनं ( PUCL ) गुन्हेगारी प्रकरणांच्या मीडिया कव्हरेजसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी केली आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण हे सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करत आहेत.
हेही वाचा :
