नवी दिल्ली - लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असतानाही दिल्लीमधील पालकांना शाळेचे शुल्क भरावे लागणार आहे. कारण, खासगी शाळांना वार्षिक आणि विकास शुल्क घेण्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी याचिकेतील मागणीप्रमाणे स्थगिती देण्यास इच्छुक नसल्याचे निकालात म्हटले आहे.
वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी बिगर अनुदानित नोंदणीकृत खासगी शाळांच्या कृती समितीची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने एकूण शुल्कात १५ टक्के कपात करून विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्याची खासगी शाळांना परवानगी दिली. या निकालाला स्थगिती आणण्याची कृती समितीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालतील खंडपीठ पुढील सुनावणी १२ जुलैला करणार आहे.
हेही वाचा-नाशिकजवळ हाय-प्रोफाइल 'रेव्ह पार्टी'त 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीसह 22 जणांना पकडले
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय दिला होत निकाल?
दिल्ली शिक्षण संचालनालयाचे प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी दिल्ली उच्च न्यायलयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. गतवर्षी मार्चपासून दिल्लीमधील शाळा उघडण्यात आल्या नसल्याचे वकील सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. बिगर अनुदानित शाळांची कृती समिती ही दिल्लीमधील ४५० खासगी शाळांचे प्रतिनिधीत्व करते. शाळा बंद असताना वार्षिक आणि विकास शुल्क घेणे म्हणजे लाखो पालकांचा छळ असल्याची त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने वार्षिक आणि विकास शुल्क भरण्याची परवानगी खासगी शाळांना दिली आहे.
हेही वाचा-पुलवामा : दहशतवाद्यांचा घरात घुसून गोळीबार; माजी पोलीस अधिकारी आणि पत्नीचा मृत्यू
दरम्यान, गतवर्षी मार्चपासून कोरोनाची स्थिती भयावह असल्याने दिल्लीमधील शाळा बंद राहिलेल्या आहेत. कोरोना महामारीमुळे उद्योग व रोजगारांवर परिणाम झाला असताना शालेय शुल्कात सवलत मिळावी अशी पालकांची मागणी आहे.
हेही वाचा-'माझ्या 100 वर्षीय आईने लस घेतली, तुम्हीही घ्या, अफवांवर विश्वास ठेवू नका', मोदींचे आवाहन
