हैदराबाद - भारतात प्रत्येक गोष्टीला धार्मिक रंग दिला जातो. याचा प्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या प्रतिमेवर होतो, अशी मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ज्या संस्था आणि लोकांबद्दल वाईट प्रतिक्रिया लिहितात आणि प्रतिसाद देते, त्या कधीही सार्वजनिक चॅनेल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूबवर आलेले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. मागील वर्षी निझामुद्दीन मर्कझ येथे तबलिगी जमातीचा धार्मिक मेळावा झाला होता. या मेळाव्यात झालेल्या गर्दीमुळे कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली, असा आरोप करण्यात आला होता. यासंबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
मागील वर्षी निझामुद्दीन मर्कझ येथे धार्मिक मेळावा झाला होता. या मेळाव्याशी संबंधित खोट्या बातम्यांचा प्रसार थांबवावा या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. उलेमा-इ-हिंद या संघटनेने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली.
यावेळी टीव्ही आणि कागदपत्रांसाठी नियामक संस्था आहेत. यामुळे न्यायालयाने वेब पोर्टल्सच्या नियमनाबद्दल केंद्र सरकारला सवाल केला.
न्यायालयाने केंद्रात हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, जर त्यांनी यूट्यूबवर एक मिनिट पाहिले तर त्याला विकृतीची जाणीव होईल, कोणीही काहीही सुरू करेल. यानंतर मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केबल टीव्ही कायद्यांतर्गत एक वैधानिक यंत्रणा आहे आणि वेब पोर्टलसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे.
माध्यमांच्या काही विभागांद्वारे केवळ शक्तिशाली लोकांचा आवाज दाखवला जातो आणि सामान्य माणसाचा किंवा संस्थेचा आवाज दाखवला जात नाही, अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाची सहा आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
