नवी दिल्ली: बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटाशी संबंधित सोशल मीडिया लिंक्सवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. आता या नोटीसवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) टीका केली आहे. आरएसएसने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारतविरोधी घटक सर्वोच्च न्यायालयाचा 'शस्त्र' म्हणून वापर करत आहेत. आरएसएसशी संबंधित ‘पांचजन्य’ या साप्ताहिकात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. पांचजन्यमध्ये म्हटले आहे की, भारतविरोधी घटक सर्वोच्च न्यायालयाचा 'शस्र' म्हणून वापर करत आहेत.
मानवाधिकाराच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना संरक्षण: नियतकालिकाच्या ताज्या आवृत्तीतील संपादकीयात म्हटले आहे की, मानवाधिकाराच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करून आणि पर्यावरणाच्या नावाखाली भारताच्या विकासात अडथळे निर्माण केल्यानंतर आता देशविरोधी शक्तींना भारतात अपप्रचार करू देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बीबीसीच्या माहितीपटावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेचा संदर्भ देत संपादकीयात म्हटले आहे की, 'सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आपल्या देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आली होती, परंतु भारतविरोधी घटकांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ते एक शस्त्र बनले आहे.'
देशविरोधी शक्ती घेत आहेत फायदा: सर्वोच्च न्यायालय करदात्यांच्या पैशावर चालते आणि भारतीय कायद्यानुसार देशासाठी काम करते, असेही नियतकालिकात म्हटले आहे. संपादकीयमध्ये बीबीसीच्या माहितीपटाला भारताची बदनामी करण्याचा अपप्रचार असल्याचे नमूद करून ते असत्य आणि कल्पनेवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, सर्व देशविरोधी शक्ती आपल्या लोकशाहीतील तरतुदींचा, आपल्या उदारमताचा आणि आपल्या सभ्यतेच्या मानकांचा आपल्याविरुद्ध गैरफायदा घेतात.
एप्रिलमध्ये होणार सुनावणी: वादग्रस्त माहितीपटाच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसीवर भारतात संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळून लावली होती. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहितीपटाचा प्रवेश रोखण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या आणखी एका तुकडीवर एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, लेखी उत्तर देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
बीबीसीच्या कार्यालयांमध्ये होत आहे तपासणी: बीबीसीच्या कार्यालयांवर गेल्या ३ दिवसांपासून आयकर विभागाकडून तपासणी करण्यात येत आहे. आयकर विभागाचे अधिकारी 2012 पासून आतापर्यंतच्या बीबीसीच्या व्यवहारांचा तपशील तपासत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयटी अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप आदी जप्त केले होते. ही आयकर विभागाची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. दुसरीकडे बीबीसीच्या संपादकीय विभागाचे काम मात्र सुरूच आहे.
