नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने गर्भवती महिला उमेदवारासंदर्भात काही नियम जारी केले होते. त्यानियमांविरोधात दिल्ली महिला आयोगाने नोटीस जारी (Delhi Commission for Women on Sbi Rules ) केले आहे. भारतीय स्टेट बँकेकडून जारी करण्यात आलेले नियम हे भेदभावपूर्ण आणि अवैध आहेत. हे महिला विरोधी नियम माघारी घेण्यात यावेत, असे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी म्हटलं आहे.
तीन महिन्यांपेक्षा जास्त महिन्यांनी गर्भवती महिलांना (Pregnant Women) सेवेत सामील होण्यापासून रोखणारे हे नियम आहेत. या नियमांविरोधात महिला आयोगाने आवाज उठवला आहे. अद्याप स्टेट बँक ऑफ इंडियाने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. महिला अयोगाने एसबीआयला मंगळवारपर्यंत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. नोटीसमध्ये बँकेला मार्गदर्शक तत्त्वं आणि नियमांची प्रत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
काय आहेत बँकेचे नियम?
- तीन महिन्यांपेक्षा कमी गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांनाच 'फिट' मानलं जाईल, असे नवीन भरती किंवा पदोन्नतीसाठी एसबीआयने आपल्या वैद्यकीय फिटनेस मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे
- तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना नवीन भरतीसाठी 'टेम्पररी अनफीट' मानलं जाईल.
- प्रसूतीच्या चार महिन्यांत संबंधित महिला बँकेत रुजू होऊ शकतात.
- अशा स्थितीत बँकेत काम केल्याने गरोदरपणात किंवा गर्भाच्या विकासात कोणतीही अडचण येणार नाही, आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही किंवा गर्भपात होणार नाही, यासंदर्भात स्त्रीरोगतज्ज्ञाने दिलेले प्रमाणपत्रदेखील बँकेत द्यावे लागले.
- 2009 सालीही असाच प्रस्ताव बँकेने दिला होता, पण बराच गदारोळ झाल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला होता.
