तिरुवनंतपुरम - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पंजाबसह इतर राज्यांनीही कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर तो पारित झाला आहे. यावेळी भाजपाच्या नेत्यांनी विरोध दर्शवला. कृषी कायद्यांवर प्रस्ताव मांडण्यासाठी विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले होते.
आतापर्यंत देशात झालेल्या आंदोलनापैकी एक प्रभावशाली आंदोलन दिल्लीत सुरू आहे. हे कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असून यामुळे कॉर्पोरेट लोकांनाच फायदा होईल. हे कायदे सरकारने लवकरात लवकर रद्द करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. गेल्या 35 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे आतापर्यंत तब्बल 32 जवानांचा मृत्यू झाला आहे. जीवनावर मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या काही गोष्टीबाबत नागरिकांमध्ये चिंता आहे. तर त्यावर सरकारने गंभीरतेने विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले. केंद्राने वादग्रस्त कायदा आणला आहे. कृषी क्षेत्र पहिल्यापासूनच अडचणींचा सामना करत आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांमुळे आणखी अडचणी निर्माण होतील, अशी शेतकऱ्यांना चिंता असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची सहावी फेरी -
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा 35 दिवस आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे बैठक झाली. तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, सरकार कायदे रद्द करणार नसून शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत आश्वासन द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांत एमएसपी देण्याबाबतची तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपी देण्याची मागणी केली आहे.
पंजाब सरकारचाही कृषी कायद्यांना विरोध -
यापूर्वी पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला आणि तो पारित केला होता. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणारं पंजाब पहिलं राज्य ठरलं. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारनं हा प्रस्ताव मांडला होता.
