पटणा Reservation Bill passed : बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. आज बिहारमध्ये आरक्षण कोटा वाढवण्याचं विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवत विधेयक एकमतानं मंजूर केलं.
-
सभी बिहारवासियों के लिए गौरवशाली क्षण।#Bihar #NitishKumar #JDU #reservations #vidhansabha pic.twitter.com/DYVbOTaYKF
— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 9, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">सभी बिहारवासियों के लिए गौरवशाली क्षण।#Bihar #NitishKumar #JDU #reservations #vidhansabha pic.twitter.com/DYVbOTaYKF
— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 9, 2023सभी बिहारवासियों के लिए गौरवशाली क्षण।#Bihar #NitishKumar #JDU #reservations #vidhansabha pic.twitter.com/DYVbOTaYKF
— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 9, 2023
बिहारमध्ये आता 75 टक्के आरक्षण : बिहारच्या नितीश कुमार सरकारनं आज विधानसभेत आरक्षण विधेयक मांडलं. या विधेयकानुसार आता बिहारमध्ये मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी 65% आरक्षणाची तरतूद आहे. सध्या बिहारमध्ये या वर्गांना 50% आरक्षण आहे. बिहारमध्ये जात जनगणनेचा अहवाल सादर केल्यानंतर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात 65 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती.
| सामाजिक वर्ग | आता किती आरक्षण | प्रस्ताव |
| अत्यंत मागासवर्गीय | 18 टक्के | 25 |
| मागासवर्गीय | 12 टक्के | 18 |
| अनुसूचित जाती | 16 टक्के | 20 |
| अनुसूचित जमाती | 01 टक्का | 02 |
| EWS | 10 टक्के | 10 |
"आम्ही केंद्राला जात जनगणना करण्याची विनंती करणार आहोत. आम्ही यापूर्वी केंद्राला भेटायला गेलो होतो, पण त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर आम्ही जात सर्वेक्षण केलं. त्यामुळं आता आकड्यांनुसार बिहारमध्ये आरक्षण लागू करू" - नितीश कुमार, मुख्यमंत्री
कोणाला किती मिळणार आरक्षण ? बिहार मंत्रिमंडळानं मंगळवारी जातीवर आधारित आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आतापर्यंत मागास, अत्यंत मागासवर्गीयांना 30 टक्के आरक्षण मिळत होतं, मात्र नवीन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांना 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणं, यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं, आता त्यांना 20 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्का आरक्षण होतं, आता त्यांना दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (EWS) केंद्र सरकारनं दिलेल्या 10 टक्के आरक्षण जोडून ते 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
'सर्व पक्षांच्या संमतीने घेतला निर्णय': सभागृहात आरक्षण विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री नितीश म्हणाले की, सर्व पक्षांच्या सहमतीनं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही केंद्राला भेटायला गेलो होतो, पण त्यांनी आरक्षणाला नकार दिला. मग आम्ही सर्वांची बैठक घेत, विचार करून निर्णय घेतला. 50 टक्के आरक्षण आधीच होतं. त्यानंतर केंद्रानं सर्वसाधारण वर्गासाठी 10 टक्के दिलं. त्याची अंमलबजावणीही आम्ही केली. आता त्यात आणखी 15% वाढ करण्यात आली आहे. यानंतर राज्यात 75 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
