नवी दिल्ली: पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रकरणावर (Reservation cases in promotion) आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने सांगितले की, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी उच्च पदावरील प्रतिनिधीत्वाचा डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. न्यायालय आपल्या वतीने यासाठी कोणतेही प्रमाण निश्चित करणार नाही. उच्च पदावरील प्रतिनिधीत्वाचे मूल्यमापन ठराविक कालावधीत केले पाहिजे. हा कालावधी काय असेल, हे केंद्र सरकारने ठरवावे.
सुप्रीम कोर्टाने सध्या 2006 च्या नागराज निर्णयावर आणि 2018 च्या जरनॅल सिंह निर्णयात घातलेल्या अटींवर कोणतीही सवलत दिली नाही. केंद्र आणि राज्याशी संबंधित प्रकरणावर अधिक स्पष्टतेसाठी पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी पदोन्नतील आरक्षणाच्या (Reservation in promotion of Scheduled Tribes) अटींना कमी करण्यास नकार दिला आहे. नियतकालिक पुनरावलोकनानंतर प्रतिनिधित्वाच्या अपुरेपणाचे मूल्यांकन करण्याव्यतिरिक्त परिमाणात्मक डेटाचे संकलन आवश्यक आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, राज्याने आकलन करुन त्यांच्याकडे किती पद रिक्त आहेत, ज्यावर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या (Scheduled Castes and Tribes) लोकांना आरक्षण दिले जाऊ शकते. दरम्यान 2018 मध्ये निर्णय आला होता, ज्यानुसार राज्यांना काही आवश्यक अटींना पूर्ण केल्यानंतर एससी आणि एसटी मधील लोकांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याची परवाणगी देण्यात आली होती. परंतु मात्र त्यानंतरही निर्णयात स्पष्टता नसल्याने राज्यांना आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येत नाही. केंद्राने कोर्टाला स्पष्टता आणि थोडी सवलत देण्याची विनंती केली आहे.
