पलामू (झारखंड) - रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना देशात गव्हाच्या संकटाची चर्चा सुरू झाली होती, असे बोलले जात होते की, हे युद्ध दीर्घकाळ चालले तर अनेक देशांना गव्हाच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. भारत सरकारने यापूर्वीच गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. पीडीएसबाबत सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशानंतर आता गव्हाच्या संकटाची बाब समोर येऊ लागली आहे.
पीडीएस प्रणाली अंतर्गत, लोकांना प्रति युनिट 3 किलो तांदूळ आणि 2 किलो गहू देण्यात आला. आता पुढील आदेश येईपर्यंत लोकांना PDS प्रणाली अंतर्गत 4 किलो तांदूळ आणि 1 किलो गहू दिला जाईल. भारत सरकारच्या सूचनेनंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या नव्या सूचनेनंतर आता गरिबांसाठी उपलब्ध गव्हावर संकट निर्माण झाले आहे. गरिबांना मिळणारा गहू कापला गेल्याने त्यांच्या भाकरीचेही नुकसान झाले आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेवला तर आगामी काळात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून गहू घेणे बंद होणार आहे. मात्र, या विषयावर कोणताही प्रशासकीय अधिकारी उघडपणे बोलू इच्छित नाही. भारतीय अन्न महामंडळाने गव्हाचा पुरवठा कमी केला आहे.
PDS च्या बदल्यात पलामूमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पीडीएस प्रणालीच्या लाभार्थ्यांना 4 किलो तांदूळ आणि 1 किलो गहू दिला जात आहे. पलामू जिल्हा पुरवठा अधिकारी शब्बीर अहमद यांनी सांगितले की, PDS प्रणाली अंतर्गत लाभार्थ्यांना 4 किलो तांदूळ आणि 1 किलो गहू पूर्वी किंवा 3/2 च्या प्रमाणात दिला जात आहे.
