नवी दिल्ली - नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची चौकशी केली. परंतु, त्यांना आजही हजर राहण्याचे सांगितल्याने ते आपल्या नियोजीत वेळेत ED'कार्यालयात हजर झाले. ( Enforcement Directorate ) याप्रकरणी ईडीने काँग्रेस अध्यक्ष सोनीया गांधी यांनाही समन्स बजावले होते. मात्र, कोरोनाची लागण झाल्यामुळे त्या चौकशीसाठी उपलब्ध झाल्या नाहीत. दरम्यान, जाणून घ्या हे संपुर्ण प्रकरण काय आहे -
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण - हे प्रकरण 10 वर्षे जुने आहे. हे प्रकरण भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी समोर आणले आहे. (2014)मध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत राहिले. आता अंमलबजावणी संचालनालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावल्यामुळे देशात काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.
जवाहरलाल नेहरू यांनी 1937 मध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन केली, ज्यामध्ये इतर 5000 स्वातंत्र्य सैनिक भागधारक होते. म्हणजेच, कंपनी विशेषत: कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित नव्हती. ही कंपनी नॅशनल हेराल्ड नावाने इंग्रजीत वृत्तपत्र प्रकाशित करत असे. याशिवाय एजेएल उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन नावाची वर्तमानपत्रे प्रकाशित करत असे.
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)ने (2008)पर्यंत तीन भाषांमध्ये वर्तमानपत्र प्रकाशित केले. वृत्तपत्रांच्या नावावर कंपनीने अनेक शहरांमध्ये सरकारकडून परवडणाऱ्या किमतीत जमिनी मिळवल्या. अहवालानुसार, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे (2010)पर्यंत (1,057)भागधारक होते. (2008)मध्ये, कंपनीने तोटा घोषीत केला आणि सर्व वर्तमानपत्र प्रकाशित करणे बंद केले.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या आरोपांनुसार, काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला पार्टी फंडातून 90 कोटी रुपयांचे व्याज न देता कर्ज दिले. त्यानंतर हे कर्ज वसूल करून एजीएलची मालकी मिळवण्यासाठी बनावट कंपनी तयार करून हेराफेरी करण्यात आली. 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी 50 लाख रुपये खर्चून यंग इंडिया कंपनीची स्थापना करण्यात आली. सोनीया आणि राहुल यांची यंग इंडिया कंपनीत 38-38 टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित 24 टक्के काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे आहे.
यंग इंडिया कंपनीने असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे 90 कोटींचे दायित्व पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेतली. त्या बदल्यात एजेएलने यंग इंडिया कंपनीला प्रत्येकी 10 रुपयांचे नऊ कोटी शेअर्स दिले. अशाप्रकारे यंग इंडियाला असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे 99 टक्के शेअर्स मिळाले. एकूणच, असोसिएट जर्नल लिमिटेड हे सोनीया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या (AJL)ने ताब्यात घेतले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने एजेएलला दिलेले 90 कोटींचे कर्ज माफ केले. हे ऋण तरूण भारताला फेडायचे होते. अशा प्रकारे राहुल-सोनिया गांधींना एजेएलची मालकी फुकटात मिळाली असा आरोप करण्यात आला आहे.
करारानंतर, 2012 मध्ये, सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्डचे चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण केल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला. नॅशनल हेराल्डची अनेक शहरांमध्ये मालमत्ता आहे. स्वामींचा आरोप आहे की, केलेल्या संपादनाद्वारे दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊसच्या इमारतीसह (2000) कोटी रुपयांच्या त्यांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करण्यात आले असा आरोप करण्यात आला आहे.
जून 2014 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेच्या आधारे न्यायालयाने सोनीया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात समन्स जारी केले होते. यानंतर ऑगस्टमध्येही ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सोनीया गांधी आणि राहुल गांधी यांना (2015)मध्ये जामीन मिळाला होता. (2016)मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट दिली होती. या प्रकरणात मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोडा आणि सुमन दुबे यांचीही नावे आहेत. मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले.
