मुंबई RBI Monetary Policy : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आपलं 2023 मधील अंतिम पतधोरण जाहीर केलं आहे. रेपो दर आणि इतर धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज आपल्या भाषणात ही घोषणा केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळं कर्जदारांना स्वस्त कर्ज दरासाठी अजूनही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
रेपो दर स्थिर राहिल्यानं गृह आणि कार कर्जासह इतर कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कपात होण्याची अपेक्षा करणाऱ्या कर्जदारांना आता ईएमआय कमी होण्यासाठी फेब्रुवारीपर्यंत वाट पाहावी लागेल. तसंच या अगोदर झालेल्या चार चलनविषयक समितीच्या आढावा बैठकीत आरबीआयनं रेपो दरात कोणतेही बदल केले नाही. त्यामुळं मुख्य व्याजदर 6.5 टक्क्यांवर कायम आहेत. त्यामुळं आता कोणाच्याही कर्जाच्या ईएमआयवर कोणतीही सवलत मिळणार नाही आणि ती वाढणारही नाही.
फेब्रुवारीपासून रेपो दरात कोणताही बदल नाही : देशातील महागाईचा उच्चांक गाठल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर निर्धारित मर्यादेत परत आणण्यासाठी मे 2022 पासून त्यात जवळपास 9 वेळा वाढ केली होती. या कालावधीत हा दर 250 बेसिस पॉईंट्सनं वाढवण्यात आला होता. दरम्यान, महागाईवरील नियंत्रणासह, मध्यवर्ती बँकेनं त्याच्या वाढीला ब्रेक लावला असून फेब्रुवारी 2023 पासून यात कोणताही बदल कोणताही बदल झालेला नाही. यापूर्वी एप्रिल, जून आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत हा दर स्थिर ठेवण्यात आला होता.
रेपो रेट म्हणजे काय? : दररोज होणाऱ्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्यालाच रेपो रेट असं म्हणतात. तसंच रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदरानं कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदरानं कर्ज देतात. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर वाढवण्यात आले की बँकाही आपल्या कर्जांच्या दरामध्ये वाढ करतात.
हेही वाचा -
