जोधपूर (राजस्थान): Robert Vadra Money Laundering Case: राजस्थान उच्च न्यायालय गुरुवारी रॉबर्ट वाड्रा यांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी Robert Vadra in land scam case निकाल देणार आहे. काल ईडीने स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महेश नगरची 482 अर्ज आणि अंमलबजावणी निर्देशिका न्यायालयात सादर केली. बुधवारी न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांच्या न्यायालयात दोन्ही पक्षांची कोठडीच्या परवानगीच्या अर्जावर सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालय आपला निकाल दिला आहे. Robert Vadra case in Rajasthan High Court
रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मौरीन वाड्रा यांच्यातील भागीदारी असलेल्या स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी कंपनीची याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आई आणि मुलाच्या अडचणी वाढल्या असून, अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. मात्र, न्यायालयाने आपल्या निर्णयात वाड्रा यांना काहीसा दिलासा दिला असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने त्यांना अटक करू नये, असे १५ दिवसांचे संरक्षण दिले आहे. या दरम्यान वाड्रा यांची इच्छा असल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.
न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांच्या एकल खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयात पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा आज निकाल दिला. स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी व्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने महेश नगरच्या वतीने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, अंमलबजावणी संचालनालय आता आपली कारवाई करू शकते, परंतु न्यायालयाने वड्रा यांना 15 दिवसांसाठी अटक करू नये, असे संरक्षण दिले आहे.
केंद्र सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीप रस्तोगी आणि त्यांचे सहकारी वरिष्ठ वकील भानुप्रकाश बोहरा यांनी हजेरी लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी वढेरा यांच्या वतीने हजर झाले. तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर न्यायालयाने बुधवारी निकाल राखून ठेवला होता. गुरुवारी निकाल देताना वड्रा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मरीन वाड्रा जयपूर ईडी कार्यालयात वैयक्तिकरित्या हजर झाले. ईडीनेही चौकशी केली होती, मात्र नंतर ईडीने कोठडीत चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात अर्जही सादर केला. याचिका फेटाळण्यासोबतच न्यायालयाने वड्रा यांना 19 डिसेंबर 2018 रोजी आधी लागू करण्यात आलेली अटक बंदी 15 दिवसांसाठी वाढवून अपील करण्याची संधी दिली आहे.
आईची चौकशी: बुधवारी कोर्टात रॉबर्ट वड्रा आणि त्यांच्या आई विरुद्ध कोलायत, बिकानेर येथे जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय गुरुवारपर्यंत राखून ठेवला. सुनावणीनंतर न्यायालयाने वड्रा यांच्यासह सर्व आरोपींच्या अटकेला स्थगिती दिली होती.
असे आहे संपूर्ण प्रकरण: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बिकानेर जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदवला आहे. बीकानेरच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील कोलायत भागात कंपनीने २७५ बिघा जमीन खरेदी केल्याचा तपास ईडी करत आहे. स्थानिक तहसीलदारांच्या तक्रारीनंतर राज्य पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे केंद्रीय तपास संस्थेने २०१६ मध्ये मनी लाँड्रिंगचा फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता.
21 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटीमधील भागीदार वड्रा आणि त्यांची आई मौरीन वाड्रा यांना चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगितले. दोघांनाही न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला.
5 वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रकरण विचाराधीन: हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात सुमारे पाच वर्षांपासून प्रलंबित होते, ज्यावर 80 हून अधिक सुनावणी झाल्या आहेत. एकलपीठातील स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी व्यतिरिक्त, महेश नगर यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासाला आव्हान दिले आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांच्या वतीने राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती, ज्यावर 19 डिसेंबर 2018 रोजी अटकेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्याच वेळी, 21 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने वड्रा यांनी 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी तपासासाठी वैयक्तिकरित्या ईडीसमोर हजर राहावे, असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मरीन वाड्रा जयपूर ईडी कार्यालयात वैयक्तिकरित्या हजर झाले.
