नवी दिल्ली - देशात कोरोना लसीचा तुडवडा निर्माण झाल्यानंतर परदेशी लस आयात करण्याची मागणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी केली होती. परंतु तेव्हा भाजपा मंत्र्यांनी राहुल गांधींवर टीका केली होती. मात्र, आता केंद्राने कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी परदेशी लसींना जलदगतीने परवानगी देण्याच्या निर्णय घेतला. यावर राहुल गांधींनी टि्वट करत केंद्रवर निशाणा साधला. अप्रत्यक्षपणे याचाच संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी ट्वीट केले आहे.
"आधी ते तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील, मग ते तुम्हाला हसतील, मग ते तुमच्याशी लढतील, पण सरतेशेवटी विजय तुमचाच होईल", असे टि्वट राहुल गांधींनी केले आहे. खरं तर, राहुल गांधींनी काही दिवसांपूर्वी सरकारला परदेशात तयार केलेल्या लसींना भारतात अपत्कालीन मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्यांच्यावर परदेशी कंपन्यांसाठी लॉबिंग केल्याचा आरोप केला. तसेच राहुल गांधींनी अद्याप कोरोनावरील लस का घेतली नाही? त्यांना लस घ्यायची नाहीए का? की त्यांनी आधीच लस घेतली आहे? जसे ते विदेशात गुपचुप दौरे करून येतात, तसंच लसीबाबत आहे का? असे सवाल रविशंकर प्रसाद यांनी केले होते.
स्पुतनिक-व्ही या लसीला आपत्कालीन मंजुरी -
देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोरोनाला रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरणावर भर देण्यात येत आहे. भारतात सध्या सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन लस दिली जात आहे. रुग्ण संख्या वाढत चालल्याने लसीची मागणी वाढत आहे. तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक लसीकरण केंद्रावरील लस देण्याची मोहीम ठप्प झाली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने स्पुतनिक-व्ही या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.
राहुल गांधींचे मोदींना पत्र -
यापूर्वी राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून विदेशी लसींना भारतात परवानगी देण्याची विनंती केली होती. त्यांनी पत्रात कोरोना परिस्थिती आणि लसीचा तुटवडा, याबाबत सवाल केले होते. कोरोना लसीच्या निर्यातीवर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती. इतर लसींनाही वेगवान मार्गाने मान्यता देण्यात यावी, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते. तसेच टि्वटवर एक व्हिडिओ जारी करत इव्हेंटबाजी कमी करा, ज्या कुणाला लसीची आवश्यकता आहे. त्यांच्यासाठी लस उपलब्ध करा. लसीची निर्यात बंद करा, असे केंद्र सरकारला उद्देशून म्हटलं होते.
हेही वाचा - देशातील विद्यापीठांच्या शिखर संघटनेची बैठक; पंतप्रधान मोदींनी केले संबोधित
