राफेल प्रकरण : मोदी सरकार संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीसाठी का तयार नाही? - राहुल गांधी

राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर एक पोल सुरू केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी विचारले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकार जेपीसीच्या या चौकशीसाठी तयार का नाही? यात त्यांनी चार पर्यायही दिले आहे.त्यात त्यांनी अपराधाची भावना, मित्रांना वाचवणे, जेपीसी राज्यसभा सीट नको आहे आणि हे सर्व पर्याय बरोबर आहे, असे एकूण चार पर्याय दिले आहेत.

नवी दिल्ली - राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फ्रान्समध्ये न्यायाधीशांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेवरुन केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

राहुल गांधी यांनी केलेले ट्विट

ट्विटरवर पोल -

राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर एक पोल सुरू केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी विचारले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकार जेपीसीच्या या चौकशीसाठी तयार का नाही? यात त्यांनी चार पर्यायही दिले आहे.त्यात त्यांनी अपराधाची भावना, मित्रांना वाचवणे, जेपीसी राज्यसभा सीट नको आहे आणि हे सर्व पर्याय बरोबर आहे, असे एकूण चार पर्याय दिले आहेत.

राफेल विमान खरेदी प्रकरण सुरुवातीपासूनच विवादात राहिले आहे. मोदी सरकारने फांसमधील कंपनी दसॉ एव्हिएशनकडून 36 राफेल विमान खरेदी करण्यासाठी 23 सप्टेंबर 2016मध्ये 59 हजार कोटी रुपयांच्या सौदा केला होता. याप्रकरणी काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच भाजपवर निशाणा साधला आहे. आता राहुल गांधी यांनी नुकतेच एक ट्विट करुन पुन्हा भाजपवर निशाणा साधला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणी काँग्रेस संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

भारत व फ्रान्समध्येही विरोधी पक्षांकडून राफेलच्या सौद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप-

• फ्रान्समधील विरोधी पक्षांनी २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राफेल सौद्यातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आक्रमकपणे उचलून धरला होता.
• दुसरीकडे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही संसदेच्या संयुक्त समितीकडून राफेल सौद्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती.
• ७.८ अब्ज युरोच्या राफेल सौद्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (युपीए) केला होता.
• राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सकडून १२६ राफेलची विमाने खरेदी करण्याऐवजी फ्रान्सच्या डस्सॉल्ट कंपनीकडून विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार केला होता. विरोधी पक्षाकडून राफेलमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.
• नरेंद्र मोदी सरकारने उद्योगपती अनिल अंबानी यांची मालकीच्या असलेल्या रिलायन्सलाही राफेल सौद्यात लाभ मिळवून दिल्याचा काँग्रेसने आरोप केला होता.

संरक्षण व्यवहारामध्ये दलाली करणे आहे गुन्हा -

भारतीय संरक्षण करारामध्ये मध्यस्थ, दलालाला रक्कम किंवा लाच ही व्यवहारामध्ये करता येत नाही. असा व्यवहार झाल्यास पुरवठादार संरक्षण कंपनीवर बंदी घालण्यात येते. कंत्राट रद्द करणे, गुन्हा दाखल करणे आणि मोठे आर्थिक दंड लावणे अशी सरकारकडून कारवाई करण्यात येते.

डस्सॉल्ट एव्हिशनची रिलायन्सबरोबर भागीदारी -

डस्सॉल्ट एव्हिशन आणि रिलायन्स ग्रुपने डस्सॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस हा संयुक्त प्रकल्प २०१७ मध्ये सुरू केला. दोन्ही कंपन्यांनी संयुक्तपणे नागपूरमध्ये कारखाना सुरू केला. त्यामध्ये फाल्कन पार्ट्स आणि विविध सुट्ट्या भागांची २०१८ पासून निर्मिती होत आहे.

एकूण ३६ विमानांची ऑर्डर -

३६ अत्याधुनिक राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने फ्रान्स सरकारसोबत केला आहे. फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीकडून राफेल विमानांची निर्मिती करण्यात येत आहे. हा व्यवहार एकूण ५९ हजार कोटींचा आहे. आत्तापर्यंत ११ विमाने भारताला मिळाली आहे. राफेल व्यवहारावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.

फ्रान्सकडून आणखी तीन राफेल लढाऊ विमाने भारताला देण्यात आली आहेत. लडाखमध्ये चीनसोबत सीमावाद सुरू असतानाच राफेल विमाने भारतात दाखल झाल्याने देशाची संरक्षण सज्जता वाढली आहे. फ्रान्सकडून याआधी भारताला मिळालेली राफेल विमाने देशाच्या उत्तरेकडील हवाई दलाच्या तळावर तैनात करण्यात आली आहेत