नवी दिल्ली: कर्करोगावरील उपचार स्वस्त करण्यावर भर देत संसदीय समितीने सोमवारी उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी हटवण्याची सूचना केली. तसेच औषधे आणि रेडिएशन थेरपीच्या किमती कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची सूचना केली. सूत्रांनी ही माहिती दिली. समितीने असेही सुचवले आहे की कर्करोगाला अधिसूचित रोगाच्या यादीत ठेवले जावे. जेणेकरुन त्याचे देशावर होणाऱ्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करता येईल आणि रुग्णांच्या मदतीसाठी पावले उचलता येतील.
विशेष म्हणजे कायद्यानुसार अधिसूचित आजाराची माहिती सरकारी प्राधिकरणाला द्यावी लागते. याबाबतची माहिती संकलित केल्यास रोगांवर लक्ष ठेवणे प्राधिकरणाला सोपे जाते. समितीच्या सदस्यांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, देशात कर्करोगावरील उपचार खूप महाग आहेत. त्याच्या उपचारांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची नितांत गरज आहे. आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासह उच्च अधिकारी सोमवारी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीसमोर हजर झाले. जिथे कर्करोगाच्या उपचारांच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा झाली. कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या औषधांवरील जीएसटीबाबत चर्चा करताना समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की, सरकारने अशा औषधांवर जीएसटी काढण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत. जेणेकरून त्यांच्या किमती कमी होतील आणि उपचार परवडणारे असतील. सुत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले की औषध नियामक 'औषध किंमत प्राधिकरण'ने आतापर्यंत 86 औषधांच्या किमती निश्चित केल्या आहेत. तसेच 49 औषधांचा व्यापार फायदेशीर बनवला आहे आणि कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) कमी केली आहे. ते म्हणाले की सरकारला गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या एचपीव्ही लस देशात लागू करायची आहे. यासंदर्भात नियामक मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु ही बाब विचाराधीन आहे.
हेही वाचा - फ्लू लसीकरणामुळे अल्झायमर रोगाचा धोका 40 टक्के होतो कमी
