नवी दिल्ली: नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) खाजगी महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीमधील 50 टक्के जागांसाठी शुल्काबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्या नुसार, खासगी महाविद्यालयांतील ५० टक्के जागांचे शुल्क आता कोणत्याही सरकारी महाविद्यालयाच्या बरोबरीचे असेल. या शुल्काचा लाभ सर्वप्रथम सरकारी कोट्यातील जागा मिळविलेल्या उमेदवारांना दिला जाईल.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने सांगितले की, व्यापक विचारानंतर, खाजगी महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमधील 50 टक्के जागांसाठी शुल्क हे त्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्काएवढे असावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारी कोट्यातील जागा एकूण मंजूर जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे या जागा दिल्या जातील.
मेडिकलचे विद्यार्थी अनेक दिवसांपासून हीच मागणी करत होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्कात कपात करावी, तर कोरोनाच्या काळात ही मागणी आणखी जोर धरू लागली होती. आता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने ती मागणी मान्य केली आहे. तसा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात वैद्यकीय शिक्षण घेता येणार आहे.
या निर्णयापूर्वी 2019 मध्ये तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर विचारमंथन करणे हे त्या समितीचे काम होते. मग लोकांचे मत घेऊन सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून चौकट तयार करावी लागली. आता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने त्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
