नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते निकाल देताना सांगितले की, संसदेद्वारे या विषयावर कायदा होईपर्यंत हा आदर्श नियम कायम राहील.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून : पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते निकाल देताना सांगितले की, संसदेद्वारे या विषयावर कायदा होईपर्यंत हा आदर्श कायम राहील.
आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता नसेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीमध्ये सर्वात मोठा विरोधी पक्षाचा नेता असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने हा निकाल दिला. संसदेकडून याबाबत कायदा होईपर्यंत ही पद्धत लागू केली जाईल, असे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी सांगितले.
आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना : मुख्य निवडणूक आयुक्तांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती सीईसी आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देईल. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया सीईसींसारखीच असेल.
लोकशाहीत निवडणुकीची पावित्र्यता : आपला आदेश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्यावर 'मुक्त आणि निष्पक्ष रीतीने' आणि 'संवैधानिक चौकटीत' काम करण्यावर भर दिला. लोकशाही ही लोकांच्या इच्छेशी निगडीत आहे, असे सांगितले. लोकशाहीत निवडणुकीची पावित्र्यता राखली गेली पाहिजे, अन्यथा त्याचे घातक परिणाम होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
