नवी दिल्ली Pregnancy Termination Plea : सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (१६ ऑक्टोबर) एका विवाहित महिलेची २६ आठवड्यानंतर गर्भपाताची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली. एम्सचा अहवाल आल्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एम्सनं या महिलेच्या याचिकेवर आपला अहवाल सादर केला होता. एम्सनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, महिलेच्या गर्भात कोणतीही असामान्यता आढळली नाही. या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या महिलेच्या याचिकेवर निकाल दिला.
गर्भपाताला परवानगी का दिली नाही : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सांगितलं की, दोन मुलांची आई असलेल्या या महिलेनं २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणा पूर्ण केली आहे. ही वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी देण्याची कमाल मर्यादा आहे. यानंतर गर्भपाताची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, गर्भ २६ आठवडे आणि ५ दिवसांचा आहे. यामुळे महिलेला सध्या कोणताही धोका नाही. ते म्हणाले की, गर्भात कोणतीही विसंगती दिसत नाही.
एम्सकडून अहवाल मागवला होता : या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. या आधी सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं की, गर्भपात कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर स्वतंत्र कार्यवाहीद्वारे निर्णय घेतला जाईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या वैद्यकीय मंडळाकडून गर्भात काही विसंगती आहे की नाही याचा अहवाल मागवला होता.
याआधी एका महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली : सर्वोच्च न्यायालयानं ९ ऑक्टोबरला एक आदेश देत २७ वर्षीय महिलेला एम्समध्ये गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. या महिलेला तिच्या दुसर्‍या मुलाच्या जन्मानंतर प्रसूतीनंतरच्या मानसिक आजारानं ग्रासलं होतं. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांतर्गत, विवाहित महिला, बलात्कार पीडित आणि इतर असुरक्षित स्त्रिया जसे की अपंग आणि अल्पवयीन महिलांसाठी गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची कमाल मर्यादा २४ आठवडे आहे.
हेही वाचा :
