नवी दिल्ली - ओबीसी विद्यार्थ्यांना #NEET परीक्षेत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ओबीसी कोटा राज्यांच्या नियमांनुसार राबविण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. सध्या केंद्रीय वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी कोटा कमी करण्यात आला आहे. विविध राज्य आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना एसटी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के कोटा देण्यात येत आहे.
सोमवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या झालेल्या आढावा बैठकीत कायदा आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयाशी संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) लोकांच्या आरक्षणासाठीही काम करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
भाजपासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. ओबीसीतील मोठा वर्ग भाजप समर्थकांचा आहे. हेच कारण आहे, की पंतप्रधानही याकडे विशेष लक्ष देत आहेत. या बैठकीत पंतप्रधानांनी आरोग्य मंत्रालयाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वैद्यकीय जागा राखीव ठेवण्यास सांगितल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे वैद्यकीय जागांबाबत तामिळनाडूमध्ये एक महत्त्वाचा वाद सुरू आहे. द्रमुककडून कोर्टाचे दार ठोठावले गेले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप डीएमकेने केला आहे. कोर्टात आता आपला रोडमॅप तयार करण्यासाठी केंद्राने काही वेळ मागितला आहे.
