नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 आणि 13 जून रोजी जी-7 शिखर परिषदेच्या आभासी सत्रामध्ये भाग घेतील. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी ही माहिती दिली. पंतप्रधान मोदी देशातील सद्यस्थितीला पाहता जी-7 गट शिखर परिषदेला भाग घेण्यासाठी ब्रिटन दौर्‍यावर जाणार नाहीत, असे गेल्या महिन्यात पराराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते.
जी-7 चे अध्यक्ष म्हणून ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या आमंत्रणानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 आणि 13 जून रोजी व्हर्च्यूअल सत्रात भाग घेतील. भारताव्यतिरिक्त ब्रिटनने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना शिखर परिषदेत आमंत्रित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-7 मध्ये सहभागी होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
जी-7 शिखर परिषद 11 ते 13 जून दरम्यान होणार आहे. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जो बिडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या पहिल्या परदेश दौर्‍यावर असून ब्रिटनमध्ये दाखल झाले आहेत. जी-7 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. या परिषदेत विकसनशील देशांमध्ये कोरोना लसीची उपलब्धता, व्यापार, हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी यासारख्या काही खास मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. श्रीमंत देशांनी त्यांच्या लसीचे अतिरिक्त डोस गरीब देशांना दान करावे, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे हा मुद्दा परिषदेत उठण्याची शक्यता आहे.
काय आहे जी-7?
जी-7 म्हणजेच सात देशांच्या गटाची समिट आहे. या समितीचे सदस्य नसलेल्या काही देशांनाही निमंत्रण देण्यात येते. यापूर्वी या गटात 8 देश होते. त्यामुळेच जी-8 अशी ओळख होती. पण 2014 मध्ये रशियाला यातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. त्यानंतर या गटाचं नाव जी-7 करण्यात आलं. ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान, फ्रान्स, इटली आणि अमेरिका या सात देशांची ही समिट आहे. या परिषदेत विविध मुद्यांवर विचारमंथन केले जाते. यापूर्वी ही बैठक 2019 ला फ्रान्समध्ये भरली होती.
