हैदराबाद - जगभरातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्याकरिता आग्रही असलेल्या रिपोर्टर्स सॅन्स फ्रंटलाईनर्स (आरएसएफ) व रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या एनजीओने महत्त्वाचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालात पाच वर्षातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्यांची शिकार करणाऱ्या जगभरातील ३७ नेत्यांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश आहे.
आरएसएफच्या अहवालानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०१९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड मिळाल्यानंतर सरकारची बाजू घेण्यासाठी माध्यमांवर प्रचंड दबाव वाढला आहे. मोदी सरकारवर टीका करणारे नोकऱ्या गमावित असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी हे २०२१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या राज्याचा वापर वृत्त आणि माहिती नियंत्रणात करण्याच्या प्रयोगशाळेसारखा केला. नरेंद्र मोदी यांची २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. त्यांच्या विचारणसरणीला वैधता देणारी माहिती व भाषणे करणे हे त्यांचे प्रमुख शस्त्र आहे. त्यांनी माध्यमांचे साम्राज्य असलेल्या अब्जाधीश उद्योगपतींबरोबर जवळचे संबंध तयार केले आहेत. २०२० मध्ये चार पत्रकारांचा खून करण्यात आला.
हेही वाचा-केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ८ जुलैला विस्तार होणार- सुत्रांची माहिती
जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा २०२१ मध्ये १४२ वा क्रमांक
जे पत्रकार चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यासाठी जगात सर्वाधिक धोकादायक असलेल्या देशांपैकी भारताचा समावेश होतो. त्यांच्यावर कधी राजकीय कार्यकर्ते तर पोलिसांकडून हल्ले होतात. गुन्हेगारी टोळ्या आणि भ्रष्ट अधिकारी हे त्यांचा बदला घेण्यासाठी इतरांना चिथावतात, असे आरएसएफच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा २०२१ मध्ये १४२ वा क्रमांक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा-तक्रार निवारण अधिकारी कधी नेमणार याची माहिती द्या, उच्च न्यायालयाचे ट्विटरला आदेश
जागतिक नेत्यांनी सकारात्मकतेने विचार करावा
माध्यमांचे स्वातंत्र्य मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यादीत हंगेरियन पंतप्रधान विकटोर ओर्बन यांचा पहिला क्रमांक आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि हाँगकाँगचे प्रशासकीय प्रमुख कॅरी लॅम यांचाही या यादीत समावेश केला आहे. कॅरी हे चीनचे पोपट आहेत, अशी अहवालात टीका करण्यात आली आहे. जागतिक नेत्यांनी स्वीकारलेल्या पद्धती सोडून द्याव्यात, असे आवाहन संस्थेच्या अध्यक्षांनी केले. स्वतंत्र माध्यमांनी दिलेल्या सकारात्मक योगदानाचा जागतिक नेत्यांनी सकारात्मकतेने विचार करावा, अशी विनंती आरएसएफने केली आहे.
