कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे ( Kolkata High Court ) वकील राम प्रसाद सरकार यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरुद्ध (बीसीसीआय) सौरव गांगुलीला ( Sourav Ganguly ) बेकायदेशीररीत्या बोर्डाच्या अध्यक्षपदावरून का हटवण्यात आले याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गांगुलीला बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून का हटवण्यात आले?
हा बंगालचा अपमान आहे : सौरव गांगुली आणि जय शाह 2025 पर्यंत पदावर राहू शकतात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पण जय शाह सत्तेत असताना सौरवला पायउतार व्हावे लागले. याचिकाकर्त्यानुसार, गांगुली हा बंगालचा माजी क्रिकेटर आणि भारताचा माजी कर्णधार आहे. हा बंगालचा अपमान आहे. यामागे काही राजकीय षडयंत्र आहे का? बीसीसीआयने सुप्रीम कोर्टात केस दाखल केल्याचेही ते म्हणाले.
पुढील मंगळवारी सुनावणी : पराभूत झाल्यानंतर बोर्ड उच्च न्यायालयात येऊन उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील बाब नसल्याचे सांगू शकते. मात्र याबाबत बोर्डाला उच्च न्यायालयात येऊन उत्तर द्यावे लागणार आहे. समिती स्थापन करून न्यायालयाला तपास करू द्या. या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गांगुलीला बोर्डाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले होते आणि 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे सदस्य असलेले रॉजर बिन्नी यांना एकमताने बोर्डाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते.
