नवी दिल्ली: न्यायालयाच्या न्यायिक वापरासाठी A4 आकाराच्या पानावर दोन्ही बाजूंने छापण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना दिले आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रजिस्ट्रार जनरल यांना या संदर्भात 12 जुलैपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा ए 4 आकाराचे पान दोन्ही बाजूने छापून सर्वोच्च न्यायालयात वापरले जाऊ शकते, तर उच्च न्यायालयात का नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि कायदा मंत्रालयाला यासंदर्भात सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून पर्यावरणाचे रक्षण करता येईल. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात चार आठवड्यांच्या आत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तेव्हा याचिकाकर्त्याने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय पानाच्या दोन्ही बाजूंना छापण्याची परवानगी देऊ शकते, तर उच्च न्यायालयात ते का स्वीकारले जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे 5 मार्च 2020 चे परिपत्रक देखील सादर केले, ज्यामध्ये पृष्ठाच्या दोन्ही बाजूंना मुद्रित करण्याची परवानगी देण्याचे म्हटले आहे. यानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि केंद्र सरकारच्या वकिलांना निर्देश द्यावेत, कारण सर्वोच्च न्यायालयात ते करता येते, तर उच्च न्यायालयात का नाही, असे म्हणले आहे.
