ETV Bharat / bharat

Parliament's Winter Session : संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी घेणार सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक

author img

By

Published : Nov 28, 2021, 10:12 AM IST

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक (Farm laws repelled) संसदेच्या दिवाळीच्या अधिवेशनात (Parliament's Winter Session) प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत.

Parliament's Winter Session
Parliament's Winter Session

New Delhi: संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Parlhad Joshi) हिवाळी अधिवेशनापूर्वी (Parliament's Winter Session) रविवारी सकाळी ९.३० वाजता केंद्रीय संसदीय यांची राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित केली आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात, (Parliament's Winter Session) 26 नवीन विधेयकांबाबत चर्चा होईल.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक (Farm laws repelled) प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास (Farm laws repelled) हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल.

महत्वाच्या विधेयकांबाबत होणार चर्चा

सरकारच्या अजेंड्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, भाजप संसदीय कार्यकारिणी समितीची देखील रविवारी संसद अॅनेक्सी येथे स्वतंत्रपणे बैठक घेईल. राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनीही रविवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. सरकारच्या अजेंड्यावरील तीन विधेयके अध्यादेशांची जागा घेण्याच्या उद्देशाने आहेत.

तीन ओळींचा व्हीप

काँग्रेसने आपल्या खासदारांना 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्याचे तीन ओळींचा व्हीप (three-line whip) जारी केला आहे. भाजपनेही त्यांच्या राज्यसभेच्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप (three-line whip) जारी करून त्यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. 29 नोव्हेंबर रोजी सभागृह. दरम्यान, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेतील मुद्द्यांवर एकमत करण्यासाठी सोमवारी सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरला संपणार आहे.

हेही वाचा - Omicron Variant : महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी RTPCR चाचणी आवश्यक; कर्नाटक सरकारचा निर्णय

New Delhi: संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Parlhad Joshi) हिवाळी अधिवेशनापूर्वी (Parliament's Winter Session) रविवारी सकाळी ९.३० वाजता केंद्रीय संसदीय यांची राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित केली आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात, (Parliament's Winter Session) 26 नवीन विधेयकांबाबत चर्चा होईल.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक (Farm laws repelled) प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास (Farm laws repelled) हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल.

महत्वाच्या विधेयकांबाबत होणार चर्चा

सरकारच्या अजेंड्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, भाजप संसदीय कार्यकारिणी समितीची देखील रविवारी संसद अॅनेक्सी येथे स्वतंत्रपणे बैठक घेईल. राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनीही रविवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. सरकारच्या अजेंड्यावरील तीन विधेयके अध्यादेशांची जागा घेण्याच्या उद्देशाने आहेत.

तीन ओळींचा व्हीप

काँग्रेसने आपल्या खासदारांना 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्याचे तीन ओळींचा व्हीप (three-line whip) जारी केला आहे. भाजपनेही त्यांच्या राज्यसभेच्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप (three-line whip) जारी करून त्यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. 29 नोव्हेंबर रोजी सभागृह. दरम्यान, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेतील मुद्द्यांवर एकमत करण्यासाठी सोमवारी सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरला संपणार आहे.

हेही वाचा - Omicron Variant : महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी RTPCR चाचणी आवश्यक; कर्नाटक सरकारचा निर्णय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.