नवी दिल्ली - संसदेच्या मान्सून अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. 'पेगासस प्रोजेक्ट' मीडिया रिपोर्ट आणि अन्य मुद्दांवर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज सोमवार, 26 जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.
लोकसभेच्या कामकाजाच्या दरम्यान कोरोना व्हायरस लसींच्या खरिदीसाठी ग्लोबल टेंडरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कोरोना व्हॅक्सीनच्या ग्लोबल टेंडरवर राहुल शेवाळे यांच्या प्रश्नावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी उत्तर दिले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी म्हटले, की राज्यांनी कोरोना लस खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावर पंतप्रधानांनी म्हटले होते, की राज्य सरकार 25 टक्के लसी खरेदी करू शकतात. त्याचबरोबर 25 टक्के खासगी संस्था तर 50 टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. यासाठी राज्य सरकारांनी टेंडर प्रसिद्ध करण्याची परवानगी मागितली व केंद्र सरकारने दिली. 25 टक्के लसींसाठी राज्य सरकारांनी टेंडर काढले मात्र लसींचा पुरवठा करणाऱ्या संस्था कमी होत्या. मंडाविया यांनी म्हटले की, मुद्दा परवानगीचा नाही तर राजकारणाचा आहे. मात्र कोरोना महामारी व लसींवरून राजकारण होऊ नये. कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. लसीकरणाबाबत जे लोक भ्रम पसरवत आहेत. त्याबाबतही जागरुकता करणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा - संसदेत महाराष्ट्र : जाणून घ्या राज्यातील खासदार संसदेत काय बोलले?
आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी सांगितले, की भारत सरकारची एक तज्ज्ञ समिती फायजर कंपनीशी लसी पुरवठ्याबाबत चर्चा करत आहे.
हे ही वाचा - केंद्रीय मंत्र्यांच्या हातून पेपर खेचून फाडल्याप्रकरणी शांतनु सेन निलंबित
खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटले, की सरकारने परवानगी न दिल्याने लसींचे ग्लोबल टेंडर अपयशी ठरले आहे. त्यांनी म्हटले की जेव्हा ग्लोबल टेंडर काढले जात होते त्यावेळी या ग्लोबल टेंडरला कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मुंबई महापालिकेने टेंडर काढले होते, महाराष्ट्र सरकारनेही टेंडर काढले होते मात्र केंद्राच्या सहकार्याविना यावर काम झाले नाही. कारण केंद्र सरकारची परवानगी ग्लोबल टेंडरच्या भारतीय पुरवठादारांना मिळाली नाही.
