नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावावर सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. आज वेगवेगळ्या पक्षाच्या सदस्यांनी आपआपली मते मांडली. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले. आता दोन्ही सभागृहांचे पुढील कामकाज उद्या ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरु होणार आहे.
तर संपूर्ण ईशान्येवर परिणाम : लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, जेव्हा ईशान्येकडील कोणत्याही राज्यात गोंधळ होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण ईशान्येकडील प्रदेश आणि देशावर होतो. दुर्भाग्य आहे की गेल्या 9 वर्षात सरकार अपयशी ठरले आहे असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला आणि त्यामुळेच आम्ही हा अविश्वास ठराव आणला आहे असे स्पष्ट केले.
विरोधक देशाच्या विरोधात : अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते किरेन रिजिजू म्हणाले की, युतीच्या आघाडीला ' इंडिया ' असे नाव दिल्याने काहीही होणार नाही. तुम्ही भारता विरुद्ध काम करत आहात. 2014 पूर्वी ईशान्येकडील अनेक लोकांना दिल्ली आणि देशातील इतर मोठ्या शहरांमध्ये जातीय भेदभाव आणि अत्याचारांना सामोरे जावे लागले होते. नंतर परिस्थिती बदलली.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सुधारणा विधेयक : भारतीय व्यवस्थापन संस्था कायदा, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यसभेने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सुधारणा विधेयक, 2023 मंजूर केले. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेने 08 ऑगस्ट रोजी मंजूर केले होते
बीजेडीचा प्रस्तावाला पाठिंबा नाही : बीजेडीचे खासदार पिनाकी मिश्रा म्हणाले, आम्ही एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपच्या विरोधात असलो तरीही मी आज केंद्र सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने ओडिशासाठी केलेल्या अनेक गोष्टींसाठी मी कृतज्ञ आहे. म्हणूनच, कोणत्याही परिस्थितीत, मी माझ्या पक्षाच्या आणि नेत्याच्या वतीने आज काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ शकत नाही.
संवेदनशिल घटनेतही सरकार असंवेदनशील : लोकसभेत समाजवादी पार्टीच्या खासदार डिंपल यादव यांनी अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेतला त्यांनी सांगितले की, 8 ऑगस्ट 1942 मधे भारत छोडो आंदोलनाची सुरवात झाली होती. आज पण 8 ऑगस्ट आहे. मी भाजपला सांगु इच्छिते की, देशाची फाळणी थांबवा मणिपुरची घटना खुप संवेदनशील आहे. सरकार मात्र या घटनेबाबत असंवेदनशील राहिली आहे. हे अहंकारी सरकार आहे. तेथे सध्या मानवाधिकारांचे पुर्ण उल्लंघन होत आहे. हिंसे साठी महिलांचा साधन म्हणून उपयोग करने लोकशाहीत स्वीकाहार्य नाही. ती एक राज्य प्रायोजित जातीय हिंसा आहे.
न्यूजक्लिकवरील कारवाईमुळे काँग्रेस त्रस्त : काँग्रेसवर हल्लाबोल करताना भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, न्यूजक्लिकवर केलेल्या कारवाईमुळे काँग्रेस पक्ष त्रस्त आहे. काँग्रेसचा न्यूजक्लिकशी काय संबंध? भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी 'मोदी' आडनाव टिप्पणी प्रकरणात राहुल गांधींच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. ते म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यांनी स्थगिती आदेश दिला आहे.
तुम्ही कधीच सावरकर होऊ शकत नाही : माफी मागणार नाही असे ते म्हणत आहे. दुसरे म्हणजे, तो म्हणतो 'मी सावरकर नाही. - तुम्ही कधीच सावरकर होऊ शकत नाही.' असेही ते म्हणाले, 'हा अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. हे का आणला गेला आहे? सोनिया गांधी इथे बसल्या आहेत. मला वाटतं त्यांचे दोन टास्क आहेत एक तर मुलाला सेट करणे आणि जावयाला भेट देणे. हा या प्रस्तावाचा आधार आहे अशी टीकाही निशिकांत दुबेंनी केला आहे
हे निर्दयी लोकांचे सरकार - सौगता रॉय : अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान टीएमसी खासदार सौगता रॉय म्हणाले, 'हे सरकार निर्दयी लोकांचे सरकार आहे. कोणत्याही विनंतीनुसार ते पश्चिम बंगालला शिष्टमंडळ पाठवत आहेत. पण एकही शिष्टमंडळ मणिपूरला गेले नाही जिथे आमचे भाऊ-बहीण मरत आहेत. तुम्हाला दया आली नाही आणि म्हणूनच तुम्ही इतर पक्षांप्रमाणे मणिपूरला गेला नाही.
सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव : काँग्रेसने आज लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगाई यांनी मोदी सरकारला तीन प्रश्न विचारले आहेत. मोदी मणिपूरला का गेले नाहीत? मोदी गप्प का? मुख्यमंत्र्यांना का हटविले नाही, असे तीन प्रश्न खासदार गोगाई यांनी विचारले आहेत.
डेरेक ओब्रायन निलंबित : सोमवारी सभागृहाचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आलेल्या चर्चा सुरू झाली आहे. अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई हे 8 ऑगस्टच्या अजेंड्यानुसार मांडला आहे. दिवसाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांना संसदेच्या उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. राज्यसभेतील टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांना बेशिस्त वर्तनामुळे संसदेच्या उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले. सभागृह नेते पीयूष गोयल यांनी 'सतत सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे, अध्यक्षांची अवज्ञा करणे आणि सभागृहात सतत गोंधळ निर्माण केल्याबद्दल' त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला.
अविश्वास ठरावावर चर्चा होणार : संसदेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अविश्वास प्रस्तावावर 8 ऑगस्ट रोजी चर्चा सुरू होणार आहे. पुढील दोन दिवस म्हणजे 9 आणि 10 ऑगस्टपर्यंत ही चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 ऑगस्ट रोजी या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. मात्र, 9 आणि 10 ऑगस्टच्या कामाचा अजेंडा अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही. राहुल गांधींनी प्रमुख वक्ते म्हणून अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू केल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम होऊन सरकारवर दबाव येईल, अशी काँग्रेसमध्ये भावना आहे.
विरोधक सरकारवर ताशेरे ओढणार : मोदी बदनामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे उत्साहित झालेल्या काँग्रेस पक्षाने आज एनडीए सरकारविरोधात लोकसभेत आणल्या जाणाऱ्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. मणिपूर हिंसाचारावरून विरोधक सरकारवर ताशेरे ओढणार आहेत. सरकारविरोधात आणल्या जाणार्‍या अविश्वास ठरावावर आजपासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय चर्चेदरम्यान सततच्या जातीय हिंसाचाराचे पडसाद लोकसभेत उमटण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत आजचा अविश्वास ठराव काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई मांडणार आहेत. संसदेचे अधिवेशन संपायला अवघे चार दिवस शिल्लक आहेत.
हेही वाचा :
