नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला आज सुरुवात होत आहे. (Parliament Budget session) यामध्ये विरोधी पक्ष सरकारला वाढती बेरोजगारी, पीएफवरील व्याज दरात कपात आणि युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना भारतात आणण्यासोबत अनेक विषयांवर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. आठ एप्रिल पर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यसभेत अधिक कामकाज होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना संसदेची मंजुरी मिळणे आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्प सादर करणे हे सरकारच्या अजेंड्यावर शीर्षस्थानी असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी जम्मू आणि काश्मीरचा अर्थसंकल्प सादर करतील आणि दुपारच्या जेवणानंतरच्या कामकाजादरम्यान त्यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकते. सरकारने संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी देखील सूचीबद्ध केले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात 29 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दोन वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये पार पडले. मात्र, यावेळी कोविड-19 संबंधित परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजल्यापासून एकाच वेळी चालणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा अशा वेळी सुरू होईल, जेव्हा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी (आप) ने काही दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
तत्पूर्वी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला अभिभाषणाने सुरू झाला, त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, त्यानंतर राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा झाली. दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी काँग्रेस संसदीय रणनीती समितीची बैठक घेतली आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान समविचारी राजकीय पक्षांशी समन्वय साधून काम करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, "सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा केली. अधिवेशन काळात जनहिताचे महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यासाठी समविचारी पक्षांशी समन्वय साधून काम करू. "युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांचे सुरक्षित स्थलांतर, महागाई, बेरोजगारी, कामगारांचा प्रश्न, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत इत्यादी मुद्दे या अधिवेशनात उपस्थित केले जातील," असे ते म्हणाले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने ईपीएफवरील व्याज दर 8.5 टक्क्यांवरुव 8.1 इतका केला. यानिर्णयासंदर्भात विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
