नवी दिल्ली : विधेयक - आंतर-सेवा संस्था (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) विधेयक, 2023 - असेही म्हणते की, केंद्र सरकार सूचनेद्वारे, एक आंतर-सेवा संस्था स्थापन करू शकते. त्यामध्ये युनिट्स किंवा सेवा कर्मचार्‍यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त सेवा कमांडचा समावेश असू शकतो. ज्यांना कमांडर-इन-चीफच्या किंवा यथास्थिती, ऑफिसर-इन-कमांडच्या आज्ञेखाली ठेवता येईल.
-
Rahul Gandhi must apologise for what he said in his London seminar. He has insulted our democracy, judiciary & nation. We must our raise voice against those who speak against our nation: Kiren Rijiju, Union Minister pic.twitter.com/lmcN3lKlhM
— ANI (@ANI) March 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Rahul Gandhi must apologise for what he said in his London seminar. He has insulted our democracy, judiciary & nation. We must our raise voice against those who speak against our nation: Kiren Rijiju, Union Minister pic.twitter.com/lmcN3lKlhM
— ANI (@ANI) March 16, 2023Rahul Gandhi must apologise for what he said in his London seminar. He has insulted our democracy, judiciary & nation. We must our raise voice against those who speak against our nation: Kiren Rijiju, Union Minister pic.twitter.com/lmcN3lKlhM
— ANI (@ANI) March 16, 2023
राहुल गांधींनी देशाचा अपमान केला : राहुल गांधींच्या लंडनमधील भाषणावर राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, संसद चालू न देण्याचा आणि अदानी प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीच्या आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यांना बेरोजगारी आणि महागाई या विषयांवर चर्चा करायची नाही. यापूर्वी अनेक प्रसंगी मोदीजी परदेशात भारताविरोधात बोलले. माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी लंडनच्या चर्चासत्रात जे काही बोलले त्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. त्यांनी आपल्या लोकशाहीचा, न्यायव्यवस्थेचा आणि देशाचा अपमान केला आहे. आपल्या देशाविरुद्ध बोलणाऱ्यांविरुद्ध आपण आवाज उठवला पाहिजे.
-
It's their conspiracy to not let the Parliament run and ignore our demand for a JPC probe in the Adani issue. They don't want to discuss issues of unemployment & inflation. Earlier on numerous occasions, Modi Ji spoke against India abroad. There is no question of apologising: LoP… https://t.co/W0fTdpTxoV pic.twitter.com/9Kcclslirx
— ANI (@ANI) March 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">It's their conspiracy to not let the Parliament run and ignore our demand for a JPC probe in the Adani issue. They don't want to discuss issues of unemployment & inflation. Earlier on numerous occasions, Modi Ji spoke against India abroad. There is no question of apologising: LoP… https://t.co/W0fTdpTxoV pic.twitter.com/9Kcclslirx
— ANI (@ANI) March 16, 2023It's their conspiracy to not let the Parliament run and ignore our demand for a JPC probe in the Adani issue. They don't want to discuss issues of unemployment & inflation. Earlier on numerous occasions, Modi Ji spoke against India abroad. There is no question of apologising: LoP… https://t.co/W0fTdpTxoV pic.twitter.com/9Kcclslirx
— ANI (@ANI) March 16, 2023
जेपीसी चौकशीची विरोधकांची मागणी : लंडनमधील वक्तव्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी भाजप सदस्यांची मागणी आणि अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी जेपीसी चौकशीची विरोधकांची मागणी या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मांडण्यात आले. विधानात असे म्हटले आहे की, आंतर-सेवा संस्थांचे कमांडर-इन-चीफ आणि ऑफिसर-इन-कमांड यांना त्यांच्या आदेशाखाली सेवा देणाऱ्या किंवा त्यांच्या अधीन असलेल्या सेवा कर्मचार्‍यांवर देखरेखीसाठी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम करण्याची गरज आहे.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती : हे विधेयक बुधवारी संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी लोकसभेत मांडले. हे संसदेत अशा वेळी सादर केले गेले आहे, जेव्हा संरक्षण मंत्रालय बदलत्या सुरक्षा वातावरणातील धोक्यांचा सामना करण्यासाठी थिएटर कमांड तयार करण्यावर काम करत आहे. या दिशेने काम करण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
ऑफिसर-इन-कमांडला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न : हे विधेयक हवाई दल कायदा 1950, लष्कर कायदा, 1950 आणि नौदल कायदा, 1950 च्या अधीन असलेल्या सेवा कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात आंतर-सेवा संस्थांच्या कमांडर-इन-चीफ किंवा ऑफिसर-इन-कमांडला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करते. 1957, जे शिस्त राखण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आणि संबंधित बाबींसाठी त्याच्या आदेशाखाली सेवा करत आहेत किंवा संलग्न आहेत.
सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कमांड आणि नियंत्रण : या विधेयकात कमांडर-इन-चीफ किंवा आंतर-सेवा संस्थेचा अधिकारी-कमांड, अशा आंतर-सेवा संस्थेचा प्रमुख असेल आणि सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कमांड आणि नियंत्रण ठेवेल. त्या आंतर-सेवा संस्थेत किंवा त्याच्याशी संलग्न, शिस्त राखण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडावी लागेल.
भविष्यातील लढाया लढण्यासाठी सैन्याला बळकटी : सीडीएस जनरल अनिल चौहान हे तीन सेवेच्या प्रमुखांसोबत ऑपरेशनल ट्राय सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन किंवा थिएटर कमांड तयार करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील लढाया लढण्यासाठी सैन्याला बळकटी मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार सैन्यांमध्ये एकात्मता वाढवणे आणि एकत्रीकरण वाढवण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या कामांची माहिती ते सरकारच्या उच्चपदस्थांना देत आहेत.
