नवी दिल्ली : ईटीव्ही भारतशी बोलताना, 1971 च्या बांगलादेश युद्ध आणि श्रीलंका युद्धात भाग घेतलेले ब्रिगेडियर (निवृत्त) बी के खन्ना म्हणाले की सैन्यात अल्पकालीन नियुक्त्या इतर देशांमध्येही झाल्या आहेत. त्यांचा अनुभव खूप चांगला आहे, असे नाही. खन्ना म्हणाले की, असे सैनिक युद्धभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे जगू शकत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा संदर्भ देत खन्ना म्हणाले की, रशियाने अल्पावधीत भरती झालेल्या सैनिकांना तैनात केले होते. पण त्याचे परिणाम काय झाले ते पहा. त्यांचे मोठे नुकसान झाले. नंतर पुतिन यांना आपली रणनीती बदलावी लागली. त्यांनी या सैनिकांना मोक्याच्या भागातून परत आणले.
ब्रिगेडियर खन्ना यांनी सांगितले की, सैन्यात रुजू झाल्यानंतर बटालियनमधील अनेक वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांच्यात परस्पर बंधुभाव, आदर आणि सखोल नाते निर्माण होते. आदर आणि विश्वास मिळविण्यासाठी वेळ लागतो. "नव्याने घोषित केलेल्या अग्निपथ योजनेत अखिल भारतीय भरती असेल, ज्यामुळे एक प्रकारे व्यावसायिकता वाढेल आणि यामुळेच लष्कराला इतरांपेक्षा वेगळे केले जाईल," ते म्हणाले.
यातील 75 टक्के तरुणांचे काय होईल, ज्यांना चार वर्षांनी सेवा सोडावी लागणार आहे. यावर ते म्हणाले की, जे लोक लष्करी प्रशिक्षण घेतील, ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा सार्वजनिक शांततेसाठी धोकादायक ठरू शकतात. कारण ते सांगतात की, नोकरी गमावल्यानंतर त्यांना पुन्हा काम मिळाले नाही तर ते काय करणार? त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची आणि निराशेची भावना घर करून गेली तर काय परिस्थिती उद्भवेल हे सांगता येत नाही.
ब्रिगेडियर म्हणाले, 'गृहमंत्री अमित शहा निश्चितपणे सांगत आहेत की लष्कराची नोकरी संपल्यानंतर त्यांना केंद्रीय लष्करी पोलिस दल आणि आसाम पोलिस दलात प्राधान्य दिले जाईल. पण माझ्या मते हे सर्व फक्त सांगण्यापुरते आहे. माझी सर्वात मोठी चिंता ही आहे की पायलट प्रशिक्षणाबद्दल कोणतीही चर्चा नाही. संपूर्ण योजना लष्करी भरती प्रक्रियेला लष्कराच्या अपग्रेडेशनसारख्या संवेदनशील मुद्द्याशी जोडण्याची आहे. त्यामुळे साहजिकच अशा कल्पना आणि धोरणे थेट लादता येत नाहीत. या आधी पायलट ट्रेनिंग व्हायला हवे होते. उदाहरणार्थ, तुम्ही ते आधी CAPF ला का लागू करत नाही. अशा कोणत्याही गोष्टी थेट लष्करावर लादण्याचे भयंकर परिणामही दिसून येतात.
संरक्षण आणि धोरणात्मक विषयातील तज्ञ, निवृत्त संरक्षण कर्मचारी, धोरणकर्ते आणि अगदी विरोधक देखील या योजनेवर व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याच्या कारणावरुन टीका करत आहेत. रेजिमेंटल सन्मानाचा अभाव. समाजाचे सैनिकीकरण चुकीचे आहे. हे अप्रशिक्षित सैनिक असतील. या सर्व प्रश्नांवर, ब्रिगेडियर म्हणतात की, हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न आहे. मात्र लष्करी खर्चाबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सरकार म्हणत आहे. कारण त्यांच्यावर खर्च होणाऱ्या रकमेपैकी मोठा हिस्सा पेन्शनवर खर्च होतो. पण मी असेही सुचवेन की आधुनिकीकरणासाठी तुम्हाला तांत्रिक क्षेत्रावरील खर्च वाढवावा लागेल, कारण ही काळाची गरज आहे.
