शिमला : हिमाचल सरकारने लोहरी निमित्त राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक शुक्रवारी राज्य सचिवालय शिमला येथे झाली. बैठकीत काँग्रेस सरकार द्वारा जुनी पेन्शन योजना (OPS) मंजूर करण्यात आली आहे. याचा फायदा राज्यातील 1.36 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यापैकी सुमारे 13 हजार एनपीएस कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. OPS पुन्हा लागू करणारे हिमाचल हे चौथे राज्य ठरले आहे.
निवडणुकीपूर्वी दिले होते आश्वासन : मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सचिवालयाबाहेर एनपीएस कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना ओपीएस कर्मचाऱ्यांना अधिकार असल्याचे सांगितले. काँग्रेसने आपल्या आश्वासनानुसार ओपीएस पुनर्संचयित केले आहे. ते म्हणाले की OPS पुनर्स्थापनेची अधिसूचना देखील आजच जारी केली जाईल. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू म्हणाले की, अर्की येथील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मी पहिल्यांदाच ओपीएस पुनर्संचयित केले जाईल असे सांगितले होते. गेल्या काही दिवसांत अधिकारी पैसे नाहीत, असे सांगून अडथळे आणत राहिले, मात्र मी माझा फॉर्मुला दिला होता.
OPS लागू करणारे हिमाचल चौथे राज्य : हिमाचलपूर्वी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबने देखील OPS पुनर्संचयित केले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने 2002 पासून जमा केलेली पेन्शन फंडाची रक्कम या राज्यांना परत करण्यास नकार दिला आहे.
मंडीमध्ये एक लाख कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करणार : जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू केल्यानंतर कर्मचारी आता मंडी शहरात मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागत समारंभाचे आयोजन करणार आहेत. एनपीएस युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकूर म्हणाले की, लवकरच मंडीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसाठी स्वागत समारंभ आयोजित केला जाईल. येथे सुमारे एक लाख कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करतील.
पंजाब आणि छत्तीसगढ मध्ये देखील लागू : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या गेल्या वर्षी 18 नोव्हेंबरला, 2004 मध्ये बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यास मंजुरी दिली होती. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी ही तेथील कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. त्याचबरोबर 30 डिसेंबर 2022 ला छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी देखील त्यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा : Old Pension Scheme : छत्तीसगढ मंत्रीमंडळाचा मोठा निर्णय, जुनी पेन्शन योजना लागू करणार
