नवी दिल्ली - 'मीटू मोहिमे'दरम्यान सोशल मीडियावर आपले नाव घेतल्याने प्रिया रमाणी यांच्यावर माजी केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रिया रमाणी यांना निर्दोष ठरवत मोठा दिलासा दिला आहे. एखाद्या व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेची सुरक्षा एखाद्या व्यक्तींच्या सन्मानाची किंमत देऊन केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं.
आपल्या आवडीच्या कोणत्याही व्यासपीठावर आणि अनेक दशकांनंतरही महिलांना तक्रारी मांडण्याचा अधिकार आहे, असे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी रवींद्रकुमार पांडे यांनी नमूद केले. तसेच लैंगिक अत्याचाराविरूद्ध आवाज उठवल्याबद्दल मानहानीच्या तक्रारीच्या बहाण्याने महिलांना शिक्षा देऊ शकत नाही, अशा शब्दात त्यांनी अकबर यांना फटकारलं. तसेच यावेळी त्यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱया लैंगिक अत्याचारावरही त्यांनी भाष्य केले. लैंगिक छळाचे परिणाम समाजाने समजून घेण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणात निर्दोष सुटल्यानंतर रमाणी यांनी आनंद व्यक्त केला. 10 फेब्रुवरीला दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय 17 फेब्रुवरीपर्यंत स्थगित केला होता.
काय प्रकरण -
सुमारे 20 वर्षांपूर्वी एम. जे. अकबर यांनी आपल्यासोबत गैरवर्तन केल्याचं रमाणी यांनी 'मीटू' चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले होते. त्यानंतर अकबर यांनी 17 ऑक्टोंबर 2018 ला केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन, प्रिया यांच्याविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणार्‍या अनेक महिला पत्रकारांपैकी रमाणी या एक आहेत. #MeToo मोहिमेअंतर्गत 20 पत्रकार महिलांनी एम. जे. अकबर यांच्यावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. द एशियन एज आणि इतर वृत्तपत्राचे संपादक असताना त्यांनी गैरवर्तन केल्याचे महिलांनी म्हटलं होतं.
#MeToo मोहिम काय होती -
#MeToo या मोहिमेदरम्यान ज्या स्त्रियांसोबत लैंगिक शोषण झाले आहे. त्या #MeToo हा ह‌ॅशटॅग वापरत जगासमोर व्यक्त झाल्या. #MeToo या शब्दाचा उल्लेख अमेरिकेतील सामाजिक कार्यकर्त्या तारना बुर्क यांनी केला होता. लैंगिक शोषण झालेल्या स्त्रियांसाठी त्यांनी ही मोहीम सुरु केली होती. लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रियांना #MeToo च्या माध्यमातून एक व्यासपीठ मिळाले. मनात कोणतीही भीती न बाळगता त्या व्यक्त झाल्या. 2018 मध्ये '#मी टू' मोहिमवेळी मोदी सरकारने महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी मंत्र्याची एक समिती स्थापन केली होती. . नाना पाटेकर, गौरांग दोशी, विकास बहल, सुभाष कपूर, अन्नू मलिक, साजिद खान, सुभाष घई, कैलाश खेर, राजकुमार हिरानी, विनोद दुआ, आलोकनाथ, रजत कपूर यांनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप अनेक महिलांनी केले.
