नवी दिल्ली - तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 46 वर्षांपूर्वी असा निर्णय घेतला. ज्यामुळे लोकशाहीचा पाया हादरला. घटनेच्या कलम 352 अंतर्गत त्यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. लोकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले. सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना अटक करण्यात आली. सरकारच्या परवानगीशिवाय वृत्त प्रकाशित करण्यास बंदी घातली गेली. 25 जून 1975 ला लादण्यात आलेली आणीबाणी 21 मार्च 1977 ला मागे घेण्यात आली. आणीबाणीच्या काळात देशाचं रूपांतर एका मोठ्या तुरुंगात झालं होतं. आणीबाणी 1975 ला लागू करण्यात आली होती. पण आणीबाणीची पार्श्वभूमी तशी 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच सुरू झाली होती. तर आणीबाणी का लादली गेली आणि त्याचे खरे कारण काय होते ते जाणून घेऊया...
1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 518 पैकी 352 जागा जिंकत सत्ता मिळवली. इंदिरा गांधींनी निवडणूक जिंकली. त्यानंतर देशात दुष्काळ पडला. तर 1973-74 मध्ये गुजरात आणि नंतर बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलने पेटली. बिहार विद्यार्थी संघर्ष समितीने सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनांना 'नवनिर्माण' असे नाव देण्यात आले. जयप्रकाश नारायण पाठिंबा दर्शविला. विद्यार्थ्यांनी, शेतकरी व मजुरांना सरकारविरोधात अहिंसक निषेधात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. यातून पुन्हा जयप्रकाश नारायन राजकारणात सक्रिय झाले.
अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय -
12 जून 1975 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींच्या विरोधात दिलेला एक निर्णय या आणीबाणीसाठी कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते वर्ष 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकली. युनायटेड समाजवादी पक्षाच्या वतीने राजनारायण त्यांच्या विरोधात उभे होते. त्यांनी इंदिराजींच्या विजयाला कोर्टात आव्हान दिले. निवडणुकीदरम्यान इंदिराजींनी चुकीच्या पद्धती वापरल्याचा आरोप राजनारायण यांनी केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी राजनारायण यांचा आरोप कायम ठेवला आणि इंदिरा गांधी यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. 12 जून 1975 रोजी हा निकाल सुनावण्यात आला. 'लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत इंदिरा गांधी यांनी सरकारी संसाधनांचा गैरवापर केल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले.
इंदिरा गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी या निर्णयावर अंशतः स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. इंदिरा गांधी संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. परंतु त्यांना मतदानाचा हक्क देण्यात आलेला नाही. कोर्टाने 24 जून रोजी हा निर्णय दिला.
25 जून 1975 देशभरात आणीबाणी लागू -
इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यावा, यासाठी त्यांच्यावर आंदोलनातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न जय प्रकाश नारायण यांनी केला. इंदिरा गांधी सरकारविरुद्ध त्यांनी असहकार पुकारला. या परिस्थितीत 25 आणि 26 जून दरम्यान मध्यरात्री अध्यक्ष फखरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीशी संबंधित मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर सही केली. तत्कालीन पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला इंदिरा गांधींना दिला होता. कुटुंब नियोजनासंदर्भात शासनाने नवीन सूचना जारी केली. 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. देशाच्या अंतरिम सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत केंद्र सरकारने 26 जूनच्या पहाटे जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत शंभरहून अधिक नेत्यांना अटक करण्यात आली. यामध्ये राज नारायण, ज्योतिर्मय बसू, समर गुहा यांचाही समावेश होता.
रेडिओवरून इंदिरा गांधी संवाद साधला -
26 जूनला इंदिरा गांधी स्वत: रेडिओवरून आणीबाणीचा निर्णय जाहीर केला. इंदिरा गांधी यांनी 26 जून 1975 रोजी सकाळी रेडिओवरून देशाला संबोधित केले. मी सामान्य माणूस आणि देशातील महिलांच्या हितासाठी काही पुरोगामी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे माझ्याविरूद्ध कट रचले जात आहेत. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा सुरक्षेला धोका आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांमुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. बाह्य शक्ती देश कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देशाला वेगवान आर्थिक प्रगतीची आवश्यकता आहे, असे आपल्या संबोधनात त्या म्हणाल्या.
देशभरात असंतोष -
आणीबाणीत लोकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले. निषेध करणार्‍या नेत्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले. तर माध्यमांवर बंदी होती. माहिती अधिकाऱयांच्या संमतीशिवाय कोणतीही बातमी छापता येणार नाही. देशात 21 महिन्यांसाठी आणीबाणी होती. जनता पक्षाच्या सरकारने आपत्कालिन काळात केलेल्या अतिरेकांच्या चौकशीसाठी शाह कमिशनची नेमणूक केली होती. त्यानुसार आणीबाणीच्या वेळी 1.10 लाखाहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. त्कालीन व्यवस्थेने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर कायद्याचा बडगा उचलत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळा चेपला. आज या घटनेला 46 वर्षांचा अवधी लोटला आहे.
इंदिरा गांधी सरकारचा दारूण पराभव -
इंदिरा गांधींच्या या निर्णयामुळे देशभरात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. जयप्रकाश नारायण यांच्याच नेतृत्वाखाली आणीबाणीविरोधात आंदोलन उभं राहिलं. आणीबाणी लागू केल्याने जगभरातूनही इंदिरा गांधींवर टीका होऊ लागली. अखेर इंदिरा गांधींनी 21 मार्च 1977 ला आणीबीणी उठवली. आणीबाणीनंतर 1977 मध्येच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला 144 आणि जनता पक्षाला 295 जागा मिळाल्या. तर मित्रपक्षांसह जनता पक्षाला एकूण 330 जागा मिळाल्या. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी हे दोघेही निवडणुकीत पराभूत झाले होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. तर स्वातंत्र्यानंतर आलेलं हे पहिलंच बिगरकाँग्रेस सरकार होतं. त्यानंतर 1980 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या.
