नवी दिल्ली - आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेची संवाद साधला. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदींनी लसीकरणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. लसीकरणाचे राज्यांना असलेले अधिकार काढून केंद्राने देशातील जनतेची लसीकरणाची पूर्ण जबाबदारी घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'राज्य सरकारांना विनाशुल्क लस दिली जाईल' -
मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार लसीकरणाची 25 टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, ती जबाबदारीही आता भारत सरकार घेईल. येत्या 2 आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी 75 टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी यावेळी दिली.
'देशाने कोरोनासारख्या मोठ्या संकटाचा सामना केला' -
तसेच यावेळी त्यांनी देशातील लस उत्पादन आणि लसीकरणाच्या वेगावरही केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. यावेळी बोलताना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसोबत भारताची लढाई सुरू असल्याचे ते म्हणाले. तसेच वैज्ञानिकांनी मेहनत घेत एका वर्षात दोन लसी बनवल्या असून मागच्या वर्षी एप्रिलमध्येच लसीकरणासाठी टास्क फोर्सचे गठण केले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. कोरोनासारख्या मोठ्या संकटाचा देशाने सामना केला आहे. रुग्णालये उभारण्यापासून ते ऑक्सिजन पुरवठ्यापर्यंत काम सरकारने केले आहे. अनेक ठिकाणी आरोग्य सुविधा उभारल्या आहेत. दरम्यान, एप्रिल आणि मेमध्ये भारतात ऑक्सिजनची मागणी प्रचंड वाढली होती. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, गेल्या वर्षभरापासून प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजनेंदतरर्गत देशातील 80 करोड गरिबांना धान्याचा पूरवठा करण्यात आला आहे. ही योजना दिवाळी पर्यंत सुरू राहील, असेही ते म्हणाले.
'कोरोना ही 100 वर्षातील सर्वात मोठी महामारी' -
अन्य देशाप्रमाणे आपल्यालादेखील कोरोना फटका बसला. आपल्याला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. कोरोना ही गेल्या 100 वर्षात आलेली सर्वात मोठी महामारी आहे. जगाने याआधी इतकी मोठी महामारी कधीही अनुभवली नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
एक डोसवर 150 रुपयांपर्यंत सेवा शुल्क -
देशात तयार होत असलेल्या लसीपैकी 25 टक्के लस ही खासगी क्षेत्रासाठी देण्यात येत होती. ही व्यवस्था सुरू राहणार आहे. मात्र, लसीच्या एका डोसच्या किंमतीवर 150 रुपयांपेक्षा जास्त सेवा शुल्क घेता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याचे नियंत्रण राज्य सरकरद्वारेच केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लसीकरणासाठी मिशन इंद्रधनुष्य -
2014 पासूनच आम्ही विविध लसीकरणासाठी मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले होते. गेल्या पाच वर्षात आम्ही लसीचे कव्हरेज 60 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांवर पोहोचवले. मात्र, अचानक कोरोना महामारी सुरू झाल्याने मोठे संकट निर्माण झाले. परंतु वैज्ञानिकांनी मेहनतीने एक वर्षाच्या आत दोन लसींची निर्मिती केली, असेही ते म्हणाले.
