नवी दिल्ली - सध्या देशभर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू आहे. त्यामध्ये लस घेणारे लोक आहेत. तर काही ठिकाणी लस घेणार नाहीत अशी भूमिका घेणारे लोक आहेत. त्यावर आता नुकतेच न्यायालयाने मत नोंदवल्याने मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. (Corona vaccination in India) कोणत्याही व्यक्तीला कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, सध्याचे कोरोना धोरण अनिंयत्रित किंवा अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही असही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. तसेच, लस घेतल्यानंतर काही वेगळा परिणाम झाला आहे अशा केसेसची संख्या जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, भौतिक स्वायत्तता आणि अखंडता घटनेच्या कलम 21 नुसार संरक्षित आहे.
"संख्या कमी होईपर्यंत, आम्ही सूचित करतो की संबंधित आदेशांचे पालन केले जावे आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींच्या सार्वजनिक ठिकाणी भेट देण्यावर कोणतेही बंधन घालू नये," असे खंडपीठाने सांगितले. आधीपासून निर्बंध असल्यास, ते काढून टाकले पाहिजेत. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की लसीकरणाबाबतच्या व्यक्तीगत गोपनियता पाळण्यात यायला हवी असही ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांच्या वैयक्तिक डेटाशी तडजोड न करता सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या प्रणालीवर लसींच्या दुष्परिणामांचे अहवाल सार्वजनिक आणि डॉक्टरांवर प्रकाशित करण्यास सांगितले. कोविड-19 लसींच्या क्लिनिकल चाचण्या आणि लसीकरणानंतरच्या प्रकरणांवरील डेटा उघड करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जेकब पुलिएल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
हेही वाचा - Raj Thackeray on loudspeaker : भोंग्यांचा प्रश्न धार्मिक नाही तर सामाजिक - राज ठाकरे
