मुंबई - सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. सरन्यायाधीशांपुढे या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. राज्यातील 16 अपात्र आमदारांविरोधात आज सुनावणी झाली. सुनावणी संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण नेण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील शीतयुद्ध सुरू आहे. त्याबाबतही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यामुळे शिंदे गटाचे अनेक आमदार अस्वस्थ असल्याचे त्यांच्या बोलण्यावरुन दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार हा पेच खूप मोठा होता. त्यावेळी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) बसणार असाच सगळ्यांचा अंदाज होता. एवढेच नाही तर त्याची खात्री सर्व आमदारांच्यासह भाजप आणि शिंदे गटातील सर्वांना होती. मात्र ऐनवेळी असे काही घडले की राज्याची मुख्यमंत्रीपदाची माळ एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गळ्यात पडली. त्यावेळी भाजप शिंदे सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणार असेही ठरल्याचे माध्यमांना सांगण्यात आले होते. त्यामुळे जवळ-जवळ सर्वच शिंदे गटाचे आमदार मंत्री होणार अशा चर्चा होत्या.
प्रत्यक्ष मात्र एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर राज्याचा कारभार सुरू झाला. ज्यावेळी भाजपही सरकारमध्ये सामिल होणार असे निश्चित झाले, त्यावेळी शिंदे गटातील मंत्रिपदासाठी इच्छूक असलेल्या आमदारांची चलबिचल वाढली. आता सगळ्यांनाच मंत्रिपद मिळणार नाही हे निश्चित झाले होते. मग मंत्रीमंडळ विस्तार झाल्यानंतर काहीजण पुन्हा ठाकरे गटात सामिल होतील अशी अटकळ बांधण्यात आली. मात्र तसे अजूनपर्यंत झाले नाही. कारण पूर्ण क्षमतेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजूनही झालेला नाही.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही त्यामुळे दोन्ही गटातील आमदारांच्या बरोबरच अपक्ष किंवा एकल आमदारांनी दबक्या आवाजातच नाही तर सार्वजनिक व्यासपीठावर मंत्रिमंडळ विस्तारावरुन शिंदे-फडणवीस सरकारचे चिमटे काढण्यास सुरुवात केली. यामध्ये बच्चू कडू, संजय शिरसाट आघाडीवर आहेत. त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार करा आणि मंत्री करा अशी थेट मागणीच केल्याचे दिसते.
आमदार बच्चू कडू यांनी तर त्यांना कोणतेही मंत्रिपद मिळाले तरी चालेल असे स्पष्ट मत मांडले होते. दिव्यांगांची बाजू ते हिरीरीने मांडतात. त्यामुळे दिव्यांगांसाठी वेगळे खाते निर्माण करुन त्या खात्याचे मंत्रिपद तरी द्या असे एका ठिकाणी कडू यांनी वक्तव्य केले होते. याबाबत तर त्यांनी अशा प्रकारचे खाते निर्माण होईल, त्याचे मंत्रिपद आपल्याला मिळेल असेही सांगितले होते.
एकूणच या सगळ्यातून शिंदे आणि फडणवीस गटात अंतर्गत शीतयुद्ध सुरू आहे की काय असे म्हणण्यास वाव आहे. त्यातच आज सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे-शिंदे सत्ता संघर्षाच्या खटल्यात पुढची तारीख दिली आहे. एका पातळीवर ठाकरे शिंदे संघर्ष कोर्टात सुरू आहे. तर दुसरीकडे सरकारमध्येही अंतर्गत संघर्ष दिसत आहे. सहा महिने झाले शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आहे. सुप्रीम कोर्टात निकाल कधी लागेल तो लागेल. मात्र जेवढा जास्त वेळ या निकालाला लागेल तेवढी शिंदे आणि फडणवीस गटात दरी वाढत जाईल असे जाणकारांना वाटते. त्याचवेळी मंत्रिमंडळ विस्तार करून इच्छूकांच्यापैकी ज्यांचे उपद्रवमूल्य जास्त आहे, त्यांना मंत्रिपद दिल्यास काही प्रमाणात स्थिरता येऊ शकते.
