न्यूयॉर्क - संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष प्रतिनिधींनी भारताच्या 'नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021' च्या तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली आहे. प्रतिनिधींनी यासंदर्भात भारत सरकारला पत्र लिहून नवीन नियमांवर पुनर्विचार करण्याची व सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. युजर्सनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या मजकूरसंदर्भातील जबाबदारी नवीन कायद्याअंतर्गत भारत सरकारने मीडिया कंपन्यांवर टाकली आहे. ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. कंपन्या या सूचनांचे अनुसरण करतील आणि कोणत्याही प्रकारची गोंधळ उडू नये म्हणून योग्य साहित्यदेखील काढून टाकले जाईल, असे पत्रात म्हटलं आहे.
सरकारने नवीन आयटी नियम 25 फेब्रुवारी रोजी आणले होते. नव्या नियमांमुळे सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. यावर संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या प्रतिनिधींनी भारत सरकारला लिहलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, की नवीन आयटी नियमांची संसदेत चर्चा झाली नाही. तसचे संबंधित पक्षांशीही चर्चा झाली नाही. सरकारने नागरी समाजातील लोकांशी तसेच संबंधित पक्षांशी नवीन नियमांवर चर्चा केली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अनुषंगाने नवीन नियमांवर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे.
भारतात नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियम 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. इंडियन इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी नियम 2021 हे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडांचे पालन करत नाही, हे चिंताजनक आहे, असे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयुक्त कार्यालयाच्या तज्ज्ञांनी एका अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक महामारी आणि देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलन सुरू असताना, हे नवे कायदे आणण्यात आले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, माहिती मिळवण्याचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार हा इतर अनेक नागरी, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक हक्कांच्या प्राप्तीसाठी विशेष महत्वाचा आहे, असे अहवालात म्हटलं आहे.
