नवी दिल्ली : नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत यमुना नदीच्या स्वच्छतेसाठी जूनपर्यंत सहा महिन्यांचा कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी राज निवास येथे नायब राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यमुना स्वच्छ करण्यासाठी आतापर्यंत दिलेल्या सर्व आश्वासनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी संबंधित विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. 9 जानेवारी रोजी यमुना स्वच्छतेसाठी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना त्याचे अध्यक्ष बनवले. या बैठकीत भविष्यातील कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.
समिती स्थापन करण्याचे आदेश: लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना म्हणाले की, या कामात अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. त्यांनी यमुना स्वच्छ करण्यासाठी 8 कलमी कृती आराखड्याबद्दल सांगितले आहे, ज्यामध्ये दिल्लीच्या एसटीपीची क्षमता वाढवणे, नाले साफ करणे , गटारांचे जाळे उभारणे, पुनर्वसन यांचा समावेश आहे. सहा महिन्यांचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी लेफ्टनंट गव्हर्नरांनी जून 2023 ची अंतिम मुदत दिली आहे. 9 जानेवारी रोजी एनजीटीच्या निर्देशानुसार यमुना स्वच्छ करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. ज्याचे अध्यक्ष लेफ्टनंट गव्हर्नर बनवले गेले. त्यानंतर ही पहिलीच बैठक आहे. याआधी उपराज्यपालांनी यमुनेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एक बैठकही बोलावली होती, ज्यामध्ये गेल्या 8 वर्षांपासून यमुना अधिक प्रदूषित झाल्याचे समोर आले होते.
नदीतील प्रदूषणाचा भार दुपटीने वाढला : DPCC दर महिन्याला पल्ला, वजिराबाद, ISBT ब्रिज, ITO, निजामुद्दीनपूर, आग्रा कालवा, ओखला बॅरेज येथे नदीचे पाणी नमुने गोळा करते आणि चाचणी करते. दिल्ली सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांत नदीतील प्रदूषणाचा भार दुपटीने वाढल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी बीओडी हा एक महत्त्वाचा आहे. 3 मिलीग्राम प्रति लिटरपेक्षा कमी बीओडी पातळी चांगली मानली जाते.
