तुएनसांग (नागालँड): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी सांगितले की, नागा शांतता चर्चा सुरू आहे आणि आम्हाला आशा आहे की, नागालँडमध्ये चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने फळ मिळेल. तुएनसांग येथे निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना शाह म्हणाले की, पूर्व नागालँडच्या विकास आणि अधिकारांशी संबंधित काही मुद्दे आहेत आणि ते विधानसभा निवडणुकीनंतर सोडवले जातील.
हिंसक घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावा: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अतिरेकी कमी होत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) राजवटीत या भागातील हिंसक घटनांमध्ये ७० टक्के घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, ईशान्येकडील हिंसाचारात 70 टक्के, सुरक्षा जवानांच्या मृत्यूत 60 टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूत 83 टक्के घट झाली आहे.
सशस्त्र दलांचे विशेष अधिकार मागे घेतले : शहा म्हणाले की, भाजप सरकारने नागालँडच्या मोठ्या भागातून सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 मागे घेतला आहे. येत्या तीन-चार वर्षांत संपूर्ण राज्यातून हा कायदा हटवला जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. 60 सदस्यीय नागालँड विधानसभेच्या निवडीसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. 2 मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. भाजपने नागालँडच्या निवडणुकीसाठी जोर लावला आहे.
एनडीपीपी-भाजपचेच सरकार राज्यात येणार : तत्पूर्वी, केंद्रीय अमित शाह यांनी सोमवारी नागालँडच्या जनतेला आश्वासन दिले की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला दशकांपासून जुन्या नागा शांतता चर्चेवर लवकर तोडगा काढायचा आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने असेही सांगितले की, राज्याचा दर्जा मिळवणाऱ्या ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) चे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी पुढील राष्ट्रवादी लोकशाही पुरोगामी पक्ष (एनडीपीपी) - भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारची असेल. निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना शाह म्हणाले, 'निवडणुकीनंतर नागालँडमध्ये एनडीपीपी-भाजप युतीचे सरकार स्थापन होईल. आम्ही राज्यातील सर्व समस्या सोडवू. 'एनडीपीपी-भाजप नागालँडमध्ये 40-20 जागावाटपाच्या सूत्रावर लढत आहे.
आयुष्यमान भारतची मर्यादा वाढवणार: UPA सरकारच्या काळात नागालँडच्या विकासासाठी 2009-10 मध्ये केवळ 1,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी भाजप सरकारने 2022-23 आर्थिक वर्षात वाढवून 4,800 कोटी रुपये केली. गेल्या आठ वर्षांत, नागालँडमध्ये 53 विकासात्मक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि आणखी 142 प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. या निवडणुकीत आम्हाला पाठिंबा द्या आणि मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत वैद्यकीय उपचारांची मर्यादा 5 लाखांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल, असेही शाह म्हणाले.
