नवी दिल्ली - खासदार रक्षा खडसे ( Raksha Nikhil Khadse BJP ) यांनी संसदेच्या शून्य प्रहरात मराठीमध्ये बोलून पंतप्रधान आवास योजनेची समस्या मांडली. खासदार खडसे यांनी सांगितले, की प्रत्येकाला घर मिळावे, अशी केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी राज्याला निधी दिला आहे. मात्र, राज्य सरकारने हा निधी गरिबापर्यंत निधी पोहोचू ( issue of PM Awas Yojna installment ) दिला नाही. केंद्र सरकारने याबाबतचा आढावा घेण्याची ( State govt negligence in PM Awas Yojna ) गरज आहे. योजना राबविण्यासाठी नगरपालिकेने समिती नियुक्ती केली आहे. मात्र, समितीमधील अभियंता आणि इतरांना कोणतेही वेतन देण्यात आले नाही, याकडेही खासदार रक्षा खडसे यांनी ( MP Raksha Khadse in Parliament ) लक्ष वेधले.
महापालिकांचा कार्यकाळ संपत असताना दिल्ली महापालिका विधेयकात दुरुस्ती करण्यात ( Delhi Municipal Corporation Bill ) येत आहे. महापालिकेला दिल्ली विधानसभेहून अधिकार दिले आहेत, याकडे खासदार अरविंद सावंत ( MP Arvind Sawant in Parliament ) यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या अधिकारात अतिक्रमण होत असल्याचा मुद्दा खासदार अरविंद सावंत यांनी मांडला.
नोटाबंदी आणि कामगार कायद्यातील बदलानंतर ( denomination and the change in the labor law ) सामान्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे. कापड गिरणी सुरू कराव्यात अशी ( textile mills issue ) कामगारांची मागणी आहे. त्या इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणीही पूर्ण होत नाही. कायद्यामुळे कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात आले, याबाबत खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
