पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयात मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 12 जानेवारी 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी पुढील आदेशापर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला 15 मे 2023 पर्यंत स्थगिती दिली होती.
राहुल गांधींची पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका : पाटण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाने मोदी आडनाव प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी त्यांना 12 एप्रिल 2023 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांनी हा आदेश रद्द करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांची याचिका मान्य करून न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, आता त्यांना सध्या पाटण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयात हजर राहावे लागणार नाही.
झारखंड उच्च न्यायालयाकडूनही मोठा दिलासा : राहुल गांधी यांना या प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाकडूनही मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली आहे. मोदी आडनाव वाद प्रकरणात एमपी एमएलए कोर्टाने त्यांना 4 जुलै रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. याला राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणी राहुल गांधींवर झारखंडमध्ये दोन खटले सुरू आहेत.
गुजरात कोर्टाकडून शिक्षा मिळाली आहे : राहुल गांधींनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोदी आडनावावर टिप्पणी केली होती. या प्रकरणी बिहारचे ज्येष्ठ भाजप नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी पाटणाच्या दिवाणी न्यायालयात तक्रार पत्र दाखल केली होती. या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे त्यांना संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? : 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक रॅलीमध्ये मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. या आधी त्यांच्या या वक्तव्यावर गुजरातमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात राहुल गांधी यांना गुजरात न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व गेले. त्याचवेळी बिहारमध्ये भाजप नेते सुशील मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
हेही वाचा :
