नवी दिल्ली - तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. परंतु, शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. आंदोलकांना दिल्लीत प्रवेश नाकारण्यात आला होता. मात्र, आता आंदोलकांना राजधानीत प्रवेश दिला आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी काळे कायदे मंजूर केले असून त्यांना हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील, असे राहुल गांधी म्हणाले.
ही तर फक्त सुरुवात....
शेतकरी सत्यासाठी लढा देत असून कोणतेही सरकार त्यांना अडवू शकत नाही. जेव्हा कधी अहंकाराचा सत्याशी सामना होतो, तेव्हा सत्याचा विजय होतो, हे मोदींनी लक्षात ठेवावे. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील. तसेच काळे कायदे मागे घ्यावे लागतील, ही तर फक्त सुरुवात आहे, असे ट्विट राहुल गांधींनी केले आहे.
काय आहेत कृषी कायदे? -
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली. त्यांनतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. पहिल्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचे पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यामुळे व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍याने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
डाळी, तेल बियाणे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करण्यासाठी तिसरा कायदा मंजूर केला असून त्यामध्ये अनेक अशा तरतुदी आहेत, ज्याला शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. नव्या कायद्यांनुसार शेतमालाला सरकारी किमान आधारभूत किंमतीची हमी असणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजातही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा रोष ओढावून घेतला आहे.
