नवी दिल्ली: संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय संरक्षण दलांसाठी विविध शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या खरेदीसाठी 70,000 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या बैठकीत भारतीय नौदलासाठी 60 मेड इन इंडिया युटिलिटी हेलिकॉप्टर मरीन आणि ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे, भारतीय सैन्यासाठी 307 ATAGS हॉविट्झर्स आणि भारतीय तटरक्षक दलासाठी 9 ALH ध्रुव हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. आता हे खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक : माहिती देताना संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताने 70,584 कोटी रुपयांच्या स्वदेशी विकसित लष्करी उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली आहे. या योजनेचा उद्देश देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देणे हा आहे, ज्यापासून सरकारला मोठ्या आशा आहेत. अधिकार्‍यांनी सांगितले की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
लष्करी उपकरणांच्या खरेदीसाठी 70,584 कोटी रुपये : यामध्ये प्रामुख्याने सांगायचे म्हणजे, पूर्व लडाख प्रदेशातील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर चीनसोबत जवळपास तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या गतिरोधाच्या दरम्यान नवीन खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. (DAC)ने लष्करी उपकरणांच्या खरेदीसाठी 70,584 कोटी रुपयांच्या गरजेची स्वीकृती (AoN) मंजूर केली, ज्या अंतर्गत सर्व खरेदी स्वदेशी डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित श्रेणी अंतर्गत केली जाणार असल्याचे त्यामध्ये नमूद केले आहे.
भारताचे अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयाने ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, 'एवढ्या प्रमाणात स्वदेशी खरेदी केल्याने भारतीय उद्योगांना केवळ स्वावलंबी भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रेरित होणार नाही, तर परदेशी विक्रेत्यांवर भारताचे अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल असही ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : Death Threat To Actress Sanjana Galrani: अभिनेत्री संजना गलराणीला जीवे मारण्याची धमकी
