नवी दिल्ली - गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आंदोलन झाल्याने कायदे रद्द होत नसतात, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी कायद्यांत दुरुस्ती सुचवावी. सरकार त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे, असेही ते म्हणाले. ग्वाल्हेरमधील एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी ते बोलत होते.
केवळ आंदोलनामुळे हा कायदा रद्द होणार नाही. जर शेतकरी संघटनांना खरोखरच शेतकर्‍यांची काळजी असेल. तर या कायद्यांमधील उणीवा काय आहेत, हे सरकारला त्यांनी सांगावे, सरकार दुरुस्तीसाठी तयार आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने शेतकरी संघटनांशी अत्यंत संवेदनशीलतेने चर्चा केली आहे. आंदोलन करून कायदा रद्द होत नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणणे सरकार समजून घेण्यासाठी तयार आहे. सरकार दुरुस्ती करण्यास तयार आहे. सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. आम्ही मुद्द्यांवर बोलण्यास तयार आहोत, असे तोमर म्हणाले.
दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून आंदोलन -
कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटलं आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. तीन्ही कायदे रद्द करावीत. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
काय आहेत कृषी कायदे ?
17 सप्टेंबर 2020 ला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
