नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांसोबत गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा सूर आवळला. राज्यात शांतता आणायची असेल तर जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावर पाकिस्तानशी चर्चा व्हायला हवी. संवाद हाच शांतता स्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे त्या म्हणाल्या.
केंद्र सरकारने अवैधरित्या कलम 370 हटवले. मात्र, संवैधानिकरित्या याविरोधात आमचे आंदोलन शांततेत सुरूच राहील. कलम 370 हा काश्मीरचा विशेष दर्जा होता. पंतप्रधान जवाहर लाल नेहरू यांनी आम्हाला हा दर्जा दिला होता, असे त्या म्हणाल्या. अनुच्छेद 370 काढायचा होता, तर तुम्ही जम्मू-काश्मीर विधानसभेत बोलावून हटवायला हवा होता. 370 बेकायदेशीरपणे काढण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. आम्हाला घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या कलम 370 पुनर्संचयित करायचे आहे, असे मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या.
जर भारत सरकार चीनशी चर्चा करू शकते. तर पाकिस्तानबरोबर का चर्चा होऊ शकत नाही. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना दिलासा मिळाला. तर भारत सरकारने पाकिस्तानशी चर्चा केली पाहिजे. तसेच पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात रेल्वे सेवा पूर्ववत व्हायला हवी आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार सुरू करायला हवा, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच कलम 370 पुन्हा लागू करण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींना केल्याचे त्यांनी सांगितले. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 असंवैधानिकपणे काढून टाकण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील लोक कधीही स्वीकारणार नाहीत, असे त्या म्हणाल्या.
सर्व राजकीय पक्षांची ही पहिली बैठक -
पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरवर 8 पक्षाच्या 14 नेत्यांसोबत जवळपास 3 तास बैठक घेतली. पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. विधानसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर राज्यात विधानसभा निवडणूक घेतली जाईल. या प्रक्रियेत नेत्यांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना केलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, देशाचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल बैठकीला उपस्थित राहिले आहेत. फारुक अब्दुल्ला, गुलाब नबी आझाद, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती हे जम्मू आणि काश्मीरचे चार माजी मुख्यमंत्रीदेखील बैठकीला उपस्थित राहिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रातील नेते व जम्मू आणि काश्मीरमधील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये बैठक झाली. केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा हा 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये रद्द केला होता.
