हैदराबाद - पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध ठेवणे गुन्हा आहे का? या प्रश्नांवरून सध्या सोशल मीडियावर दोन गट पडलेले दिसत आहेत. वैवाहिक बलात्कारावर केरळ उच्च न्यायालय आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यानिमित्ताने वैवाहिक बलात्कार काय आहे? हल्ली यावर चर्चा का होत आहे आणि कायद्यामध्ये यासंबंधी काय तरतुदी आहेत, हे आपण जाणून घेऊया..
वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?
स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जातो. जर पतीने पत्नीच्या इच्छेविरूद्ध जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला 'वैवाहिक बलात्कार' म्हणतात. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. यासंदर्भात महिलांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, अनेकदा अशी प्रकरणे केवळ अनुत्तरीत प्रश्न सोडून जातात.
वैवाहिक बलात्कार सध्या चर्चेत का आहे?
ऑगस्ट महिन्यात, तीन राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी पतीद्वारे जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये निकाल दिला आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयानंतर वैवाहिक बलात्कार पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे.
- छत्तीसगड - छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना मोठा निर्णय दिला. यात पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार नाही, असं म्हटलं. याचिकाकर्त्या पीडित महिलेने आपल्या पतीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवल्याची तक्रार करत वैवाहिक बलात्काराचा आरोप केला होता. न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना आरोपी पतीला निर्दोष मुक्त केले. 'तक्रारदार महिला आरोपीची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यामुळे पतीने जबरदस्तीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे.
- मुंबई - मुंबईतील सत्र न्यायालयाने देखील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीने किंवा तिच्या इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे बेकायदेशीर नसल्याचा निर्णय दिला होता. तसेच पतीला जामीन मंजूर केला होता. आरोपी व्यक्ती महिलेचा पती आहे. त्यामुळे पती असल्याने त्याने कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केले असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबईतील सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते.
- केरळ - कौटुंबिक न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता, असे म्हणता येईल. केरळ उच्च न्यायालयातही एक अशाच प्रकारचा खटला चालला होता. इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे चुकीचे आहे. मात्र, वैवाहिक बलात्कारासाठी भारतात कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही. परंतु घटस्फोटाचा दावा करण्यासाठी हा एक मजबूत आधार आहे, असे केरळ न्यायालयाने म्हटलं होतं. या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटलं होते, की पती पत्नीसोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवत असेल, तर तो वैवाहिक बलात्कार मानला जाईल. अशा प्रकारच्या वर्तनास दंड/शिक्षा केला जाऊ शकत नाही. परंतू, त्याला मानसिक आणि शारीरिक छळ या दृष्टीकोनातून पाहिले जाईल.
बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार आणि कायदा
- भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध किंवा तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार मानलं जातं.
- महिलेने भीतीपोटी संभोगाची संमती दिली. तर त्या संबंधास बलात्कार म्हटलं जाईल.
- महिलेला फसवून, तिची मानसिक स्थिती चांगली नसताना, किंवा ती दारूच्या नशेत असताना लैंगिक संबंध केले. तर तो बलात्कार समजला जाईल.
- या व्यतिरिक्त, जर मुलीचे वय 16 वर्षांपेक्षा कमी असेल, लैंगिक संबंधास तिची संमती असेल तरीही त्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हटले जाईल.
- कलम 376 अंतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
वैवाहिक बलात्कार
वैवाहिक बलात्कार हा भारतात गुन्हा नाही. IPC मध्ये बलात्काराची व्याख्या आणि शिक्षा निश्चित आहे. परंतु वैवाहिक बलात्काराची कोणतीही व्याख्या नाही किंवा कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही. यात एक अपवाद आहे. तो म्हणजे, 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जाईल, असे वर्ष 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. यात कलम 375 अंतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे.
वैवाहिक बलात्कार, भारतातील आणि जगातील कायदे -
भारतीय दंड संहिता हा ब्रिटिशकालीन कायदा आहे. जो 1860 साली अंमलात आला. ज्यामध्ये एक अपवाद नमूद आहे. त्यानुसार जर पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने संबंध ठेवले आणि पत्नीचे वय 15 वर्षांपेक्षा कमी नसेल तर तो बलात्कार मानला जाणार नाही. या कायद्याच्या आधारावर वैवाहिक बलात्काराची प्रकरणे न्यायालयीन लढ्यासाठी पात्रच ठरत नाहीत.
1932 मध्ये पोलंड हा वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारी ठरवणारा जगातील पहिला देश बनला. त्यानंतर जगभरात वैवाहिक बलात्काराला आव्हान दिले गेले. गेल्या काही वर्षांत 100 पेक्षा जास्त देशात पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले, तर तो गुन्हा घोषित केला आहे. विशेष म्हणजे ब्रिटनने सुद्धा 1991 मध्ये वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारीच्या श्रेणीत टाकले होते. तर भारत त्या 36 देशांपैकी एक आहे. जिथे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही.
सरकारचा तर्क काय आहे?
देशातील अनेक सामाजिक, मानवाधिकार आणि महिला कार्यकर्त्या वैवाहिक बलात्काराची गुन्हा म्हणून दखल घेण्यासाठी बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत. 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारी ठरवण्यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्याच्या उत्तरात सरकारने न्यायालयात म्हटले होते, की असे केल्याने विवाह संस्था अस्थिर होऊ शकते. तसेच पतीला त्रास देण्यासाठी महिलांना आणखी एक हत्यार मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले?
मुलीचे वय जर 15 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, ती कोणाची पत्नी असेल तर तिच्या पतीने तिच्याशी केलेले संबंध बलात्कार होणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्व-निर्णयाच्या नियमानुसार, अल्पवयीन पत्नीशी जबरदस्तीने केलेला संबंध बलात्कार नाही, परंतु 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ज्यात अल्पवयीन पत्नीला संरक्षण देण्यात आले आणि तिच्या तक्रारीवर बलात्कार पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पतीच्या अत्याचाराविरूद्ध भारताचा कायदा स्त्रियांना कोणते अधिकार देतो?
याचे उत्तर 498A आहे. महिला आपल्यावर होणाऱ्या क्रूरतेविरूद्ध 498A कायदेशीर आधार घेऊ शकतात. याअंतर्गत पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून महिलेचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ होत असेल तर शिक्षेची तरतूद आहे. महिला 498A अंतर्गत पतीविरोधात लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करू शकतात. तसेच कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005' अंतर्गत महिला पतीविरोधात कायदेशीर मार्ग स्वीकारू शकतात. मात्र, जोपर्यंत घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी वा संरक्षणासाठी अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात आला आहे हे माहिती होणार नाही तोपर्यंत ह्या कायद्याचा फारसा फायदा आपल्याला पाहायला मिळणार नाही.
