अमरावती Margadarsi Chit Funds : मार्गदर्शी चिट फंडची 1 हजार 050 कोटींची मालमत्ता जप्तीची मागणी आंध्रप्रदेशच्या सीआयडीनं केली होती. मात्र न्यायालयानं सीआयडीला जोरदार धक्का दिला. गुंटूरच्या प्रथम वर्ग जिल्हा न्यायाधीशांनी सीआयडीच्या तीन याचिका रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शी चिट फंडला न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं सोमवारी याबाबतचे आदेश देत सीआयडीला मोठा धक्का दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सीआयडी मार्गदर्शी चिट फंडविरोधात कोणतेही पुरावे सादर करू न शकल्यानं न्यायालयानं सीआयडीच्या तीन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
सीआयडी पुरावे देण्यास असमर्थ : मार्गदर्शी चिट फंडविरोधात सीआयडीनं तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. मार्गदर्शी चिट फंड ग्राहकांना मुदतीपूर्व पैसे देण्यास असमर्थ ठरल्याचा आरोप करत आंध्रप्रदेश सीआयडीनं या याचिका दाखल केल्या होत्या. मार्गदर्शी चिट फंडची 1 हजार 050 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी या याचिकेत सीआयडीकडून करण्यात आली होती. मात्र मार्गदर्शी चिट फंड ग्राहकांना पैसे करत नसल्याच्या आरोपवर सीआयडीला कोणताही पुरावा न्यायालयात सादर करता आला नाही. त्यामुळे गुंटूरचे प्रथम वर्ग न्यायाधीश पार्थसारथी यांनी सीआयडीनं दाखल केलेल्या तीन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
ग्राहकांची तक्रार नसल्यानं मालमत्ता जप्तीचा प्रश्नच नाही : आंध्रप्रदेश सीआयडी विभागानं मार्गदर्शी चिट फंडविरोधात मालमत्ता जप्तीची याचिका दाखल केली आहे. सीआयडीनं मार्गदर्शी चिट फंडविरोधात गुंटूर न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र यावेळी मार्गदर्शीच्या वकिलांनी सीआयडीच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करण्यात आली. मार्गदर्शीचे वरिष्ठ वकील पोसानी व्यंकटेश्वरलू आणि पी राजाराव यांनी जोरदार युक्तीवाद करत सीआयडीकडं मार्गदर्शीनं ग्राहकांचे पैसे परत न केल्याचे पुरावे सादर करण्याची मागणी केली. मात्र सीआयडी मार्गदर्शीविरोधात न्यायालयात पुरावे सादर करू शकले नाही. त्यामुळे ग्राहकांची पैसे न भरल्याची तक्रारच नसल्यानं कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रश्नच नसल्याचं मार्गदर्शीच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं. सीआयडीनं ग्राहकांच्या नावाखाली मालमत्ता जप्त केल्याचा आरोप केला. मार्गदर्शीचे सगळे व्यवहार चिट फंड कायद्यातील नियमांना धरुन असल्याचंही वकिलांनी यावेळी न्यायालयात सांगितलं.
न्यायालयानं फेटाळल्या सीआयडीच्या याचिका : मार्गदर्शीच्या वकिलांनी सीआयडीच्या याचिकांचा जोरदार विरोध केला. मार्गदर्शी चिट फंड व्यवस्थापनात काही कमतरता असल्यास त्याची चौकशी चिट फंड कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करायला हवी होती. मात्र आंध्रप्रदेश सीआयडी Protection of Depositors of Financial Establishment Act (AP Depositors Act-1999) हा कायदा बाजूला करुन मालमत्ता जप्त करत आहे. सीआयडी राजकीय हेतुनं प्रेरित होऊन कारवाई करत असल्याचा आरोपही मार्गदर्शीच्या वकिलांनी केला. सीआयडीच्या याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यामुळे न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेत सीआयडीला मोठा धक्का दिला. सीआयडीच्या तीन याचिका गुंटूर न्यायालयानं फेटाळून लावल्या.
हेही वाचा :
