नवी दिल्ली: मणिपूरमधील महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या याचिकेवर सुनावणी करेल. मणिपूर व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी दोन्ही पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी याचिका या पीडित महिलांनी दाखल केली आहे.
सीबीआय चौकशी: मे महिन्यातील 4 तारखेला या महिलांवर लैंगिक छळ झाला होता. त्याप्रकरणी एफआयआरबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दोन्ही पीडित महिलांनी सरकार आणि केंद्राच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. यासोबतच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपल्या ओळखीच्या सुरक्षेची मागणी केली आहे. मणिपूरमध्ये 4 मे रोजी जमावाकडून दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड काढण्यात आली होती. या प्रकरणाची सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे. महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडिओ 19 जुलै रोजी व्हायरल झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान 27 जुलै रोजी केंद्र सरकारने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राच्यावतीने महिलांच्या कथित लैंगिक छळाचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्राची मागणी: दरम्यान मणिपूर राज्यात मे महिन्यापासून हिंसाचार चालू आहे. दोन महिन्यांनंतरही येथील हिंसाचाराच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे. या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी मणिपूरबाहेर करण्याची मागणी केली आहे. खटला जलदगतीने चालवण्याची मागणीही केंद्राने केली आहे, जेणेकरून सहा महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करता येईल. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सातत्याने चर्चा सुरू असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.
विरोधकांची टीका : विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवसांचा मणिपूर दौरा केला. या शिष्टमंडळाने इम्फाळ येथे राज्यपाल अनसूया उईके यांची राजभवनात भेट घेतली. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी राज्यपालांना निवेदन दिले आहे. दरम्यान या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी मणिपूर हिंसाचारावरुन पंतप्रधान मोदीवर जोरदार टीका केली आहे. मणिपूरच्या सद्यस्थितीबद्दल पंतप्रधानांनी राखलेल्या मौनातून त्यांची व त्यांच्या सरकारची ‘निगरगट्ट उदासीनता’ दिसते अशी टीका करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
