ETV Bharat / bharat

Police Custody Deaths : कोठडीतील आरोपींचे मृत्यू! महाराष्ट्र 1 नंबर; गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर - Police custody Deaths In Maharashtra

देशातील तुरुंगांमध्ये पोलीस कोठडी सुनावलेल्या 155 कैद्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यातली सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातल्या तुरुंगांमध्ये झाले आहेत. (police custody deaths) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य असलेले गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर तर बिहार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यामध्ये ही आकडेवारी समोर आली आहे. मागील तीन वर्षापूर्वी देखील कोथळी मृत्यू होणाऱ्या आरोपींच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र पुढे होता.

कोठडीतील आरोपींचे मृत्यू  (फाईल फोटो)
कोठडीतील आरोपींचे मृत्यू (फाईल फोटो)
author img

By

Published : Apr 5, 2022, 10:31 AM IST

मुंबई - गेल्या वर्षांत देशातील तुरुंगांमध्ये पोलीस कोठडी सुनावलेल्या 155 कैद्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यातली सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातल्या तुरुंगांमध्ये झाले आहेत. (Police custody Deaths In Maharashtra) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य असलेले गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर तर बिहार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यामध्ये ही आकडेवारी समोर आली आहे. मागील तीन वर्षापूर्वी देखील कोथळी मृत्यू होणाऱ्या आरोपींच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र पुढे होता.

पोलीस कोठडीतील मृत्यूची एकही नोंद नाही - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीमध्ये (1 जानेवारी 2021 ते 15 नोव्हेंबर 2021)पर्यंतच्या आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पुन्हा एकदा अव्वल स्थानावर आहे. (2019)च्या वर्षी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र तुरुंगांमध्ये (68) मृत्यू झाले होते. तर, महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेश (36), गुजरात (34) आणि प. बंगाल (24) आरोपींची मृत्यू नोंद घेण्यात आली होती. (2019)च्या तुलनेत गुजरातने सुधारणा करत 24 मृत्यूच्या आकड्यावरून 21 वर आणला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही क्रमांक एक वरच आहे. जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यासह पाच राज्यात या कालावधीत पोलीस कोठडीतील मृत्यूची एकही नोंद नाही. या देशात 1,840 मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाले आहेत.

आरोपींची संख्या कमी होताना दिसत नाही - मागील वर्षी OTT प्लॅटफॉर्मवर एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता जय भिम या चित्रपटाने मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांचे मन देखील घेतले होते. या चित्रपटाची स्टोरी ही पोलीस कोठडीमध्ये मृत्यू झालेल्या आरोपीच्या जीवनावर आधारित होती. राज्य सरकार केंद्र सरकार सातत्याने पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडी मध्ये मृत्यू कमी व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या संदर्भात काही नियम आखून दिले आहे. तरीदेखील मात्र पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीमध्ये मृत्यू पावणाऱ्या आरोपींची संख्या कमी होताना दिसत नाही आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्ग दर्शक सूचना - सर्वोच्च न्यायालयाने (2015)मध्ये हे मृत्यू रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना पोलीस ठाणी आणि चौकशी कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यास सांगण्यात आले होते. सरकारने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात किमान दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबल्सची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्यामार्फत कस्टोडिअल हिंसेसंदर्बात नियमित तपासणी करावी अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली होती. पण या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत नागरी हक्क कार्यकर्ते साशंक आहेत.


कोठडीतील मृत्यू कशाला म्हणावं? - सोप्या शब्दात सांगायचे तर आरोपी कोणत्याही कारणास्तव पोलिसांच्या तावडीत असेल, मग तो कोठडीत (रिमांड) असेल किंवा नसेल, त्याला नुसती अटक झालेली असेल, किंवा चौकशीसाठी बोलवले असेल, कोर्टात केस पेंडिग असेल आणि सुनावणीची तुरुंगात वाट पाहत असेल आणि अशावेळी जर आरोपीचा काही कारणास्तव मृत्यू झाला तर ती कस्टोडियल डेथ समजली जाते.

कस्टोडियल डेथ - पोलिसांच्या तावडीत आरोपीने आत्महत्या केली, तो आजारी असल्याने मृत्यू झाला, पोलिसांनी पकडले तेव्हा जखमी होता आणि उपचारादरम्यान मृत्यू झाला किंवा पोलिसांनी गुन्हा कबूल करून घेण्यासाठी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला, अशा सगळ्या गोष्टी कस्टोडियल डेथ किंवा पोलिसांच्या तावडीत असताना झालेला मृत्यू या कॅटेगरीत येतात.


1 जानेवारी 2021 ते 15 नोव्हेंबर 2021

  • महाराष्ट्र-85
  • गुजरात- 21
  • बिहार- 18
  • उत्तर प्रदेश-11
  • मध्य प्रदेश-11

न्यायालयीन कोठडी मृत्यू झालेल्या आरोपींची आकडेवारी

  • 2020-21- 1849
  • 2019-20- 1584
  • 2018-19- 1797
  • 2017-18- 1636
  • 2016-17- 1616

    पोलिस कस्टडी मृत्यू झालेल्या आरोपी ची आकडेवारी
  • 2020-21- 155
  • 2019-20- 112
  • 2018-19- 136
  • 2017-18- 146
  • 2016-17- 145



    गेल्या 5 वर्षांतला NCRB चा डेटाजी आकडेवारी पुढील प्रमाणे -
  • 2011 साली पोलीस ताब्यात असणाऱ्या एकूण 123 लोकांचा मृत्यू झाला. यातल्या 29 जणांचा मृत्यू रिमांडमध्ये (न्यायालयाने आरोपीला दिलेली पोलीस कोठडी) मध्ये झाला तर 19 जणांचा मृत्यू कोर्टात नेताना, आणताना किंवा कोर्टाच्या आवारात झाला.
  • नॉन रिमांडमध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या होती 75 ज्यातले सर्वाधिक, म्हणजे 32 महाराष्ट्रात होते.
    या प्रकरणांमध्ये 9 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही.
  • 2012 साली एकूण 133 लोकांचा मृत्यू झाला. रिमांडमधले 21 होते, नॉन रिमांडमधले - 97 (सर्वाधिक महाराष्ट्रात - 34) तर कोर्टात नेताना, आणताना किंवा कोर्टाच्या आवारात मृत्यू पावलेले - 15


    यावर्षी एका पोलिसावर आरोपपत्र दाखल झालं आणि त्याला शिक्षा झाली.
  • 2013 साली पण नॉन रिमांड या कॅटेगरीत सर्वाधिक मृत्यू (34) महाराष्ट्रात झाले. या वर्षी एकही चार्जशीट दाखल झालं नाही आणि कोणत्याही पोलिसाला शिक्षा झाली नाही.
  • 2014 साली 93 जणांचा पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू झाला. यावर्षी 11 पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल झालं पण एकालाही शिक्षा झाली नाही.
  • 2015 साली 97 जणांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला, या प्रकरणांमध्ये 24 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही.

हेही वाचा - महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदार आज घेणार सोनिया गांधींची भेट, 'हे' आहे कारण

मुंबई - गेल्या वर्षांत देशातील तुरुंगांमध्ये पोलीस कोठडी सुनावलेल्या 155 कैद्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यातली सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातल्या तुरुंगांमध्ये झाले आहेत. (Police custody Deaths In Maharashtra) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य असलेले गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर तर बिहार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यामध्ये ही आकडेवारी समोर आली आहे. मागील तीन वर्षापूर्वी देखील कोथळी मृत्यू होणाऱ्या आरोपींच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र पुढे होता.

पोलीस कोठडीतील मृत्यूची एकही नोंद नाही - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीमध्ये (1 जानेवारी 2021 ते 15 नोव्हेंबर 2021)पर्यंतच्या आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पुन्हा एकदा अव्वल स्थानावर आहे. (2019)च्या वर्षी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र तुरुंगांमध्ये (68) मृत्यू झाले होते. तर, महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेश (36), गुजरात (34) आणि प. बंगाल (24) आरोपींची मृत्यू नोंद घेण्यात आली होती. (2019)च्या तुलनेत गुजरातने सुधारणा करत 24 मृत्यूच्या आकड्यावरून 21 वर आणला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही क्रमांक एक वरच आहे. जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यासह पाच राज्यात या कालावधीत पोलीस कोठडीतील मृत्यूची एकही नोंद नाही. या देशात 1,840 मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाले आहेत.

आरोपींची संख्या कमी होताना दिसत नाही - मागील वर्षी OTT प्लॅटफॉर्मवर एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता जय भिम या चित्रपटाने मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांचे मन देखील घेतले होते. या चित्रपटाची स्टोरी ही पोलीस कोठडीमध्ये मृत्यू झालेल्या आरोपीच्या जीवनावर आधारित होती. राज्य सरकार केंद्र सरकार सातत्याने पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडी मध्ये मृत्यू कमी व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या संदर्भात काही नियम आखून दिले आहे. तरीदेखील मात्र पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीमध्ये मृत्यू पावणाऱ्या आरोपींची संख्या कमी होताना दिसत नाही आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्ग दर्शक सूचना - सर्वोच्च न्यायालयाने (2015)मध्ये हे मृत्यू रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना पोलीस ठाणी आणि चौकशी कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यास सांगण्यात आले होते. सरकारने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात किमान दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबल्सची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्यामार्फत कस्टोडिअल हिंसेसंदर्बात नियमित तपासणी करावी अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली होती. पण या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत नागरी हक्क कार्यकर्ते साशंक आहेत.


कोठडीतील मृत्यू कशाला म्हणावं? - सोप्या शब्दात सांगायचे तर आरोपी कोणत्याही कारणास्तव पोलिसांच्या तावडीत असेल, मग तो कोठडीत (रिमांड) असेल किंवा नसेल, त्याला नुसती अटक झालेली असेल, किंवा चौकशीसाठी बोलवले असेल, कोर्टात केस पेंडिग असेल आणि सुनावणीची तुरुंगात वाट पाहत असेल आणि अशावेळी जर आरोपीचा काही कारणास्तव मृत्यू झाला तर ती कस्टोडियल डेथ समजली जाते.

कस्टोडियल डेथ - पोलिसांच्या तावडीत आरोपीने आत्महत्या केली, तो आजारी असल्याने मृत्यू झाला, पोलिसांनी पकडले तेव्हा जखमी होता आणि उपचारादरम्यान मृत्यू झाला किंवा पोलिसांनी गुन्हा कबूल करून घेण्यासाठी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला, अशा सगळ्या गोष्टी कस्टोडियल डेथ किंवा पोलिसांच्या तावडीत असताना झालेला मृत्यू या कॅटेगरीत येतात.


1 जानेवारी 2021 ते 15 नोव्हेंबर 2021

  • महाराष्ट्र-85
  • गुजरात- 21
  • बिहार- 18
  • उत्तर प्रदेश-11
  • मध्य प्रदेश-11

न्यायालयीन कोठडी मृत्यू झालेल्या आरोपींची आकडेवारी

  • 2020-21- 1849
  • 2019-20- 1584
  • 2018-19- 1797
  • 2017-18- 1636
  • 2016-17- 1616

    पोलिस कस्टडी मृत्यू झालेल्या आरोपी ची आकडेवारी
  • 2020-21- 155
  • 2019-20- 112
  • 2018-19- 136
  • 2017-18- 146
  • 2016-17- 145



    गेल्या 5 वर्षांतला NCRB चा डेटाजी आकडेवारी पुढील प्रमाणे -
  • 2011 साली पोलीस ताब्यात असणाऱ्या एकूण 123 लोकांचा मृत्यू झाला. यातल्या 29 जणांचा मृत्यू रिमांडमध्ये (न्यायालयाने आरोपीला दिलेली पोलीस कोठडी) मध्ये झाला तर 19 जणांचा मृत्यू कोर्टात नेताना, आणताना किंवा कोर्टाच्या आवारात झाला.
  • नॉन रिमांडमध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या होती 75 ज्यातले सर्वाधिक, म्हणजे 32 महाराष्ट्रात होते.
    या प्रकरणांमध्ये 9 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही.
  • 2012 साली एकूण 133 लोकांचा मृत्यू झाला. रिमांडमधले 21 होते, नॉन रिमांडमधले - 97 (सर्वाधिक महाराष्ट्रात - 34) तर कोर्टात नेताना, आणताना किंवा कोर्टाच्या आवारात मृत्यू पावलेले - 15


    यावर्षी एका पोलिसावर आरोपपत्र दाखल झालं आणि त्याला शिक्षा झाली.
  • 2013 साली पण नॉन रिमांड या कॅटेगरीत सर्वाधिक मृत्यू (34) महाराष्ट्रात झाले. या वर्षी एकही चार्जशीट दाखल झालं नाही आणि कोणत्याही पोलिसाला शिक्षा झाली नाही.
  • 2014 साली 93 जणांचा पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू झाला. यावर्षी 11 पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल झालं पण एकालाही शिक्षा झाली नाही.
  • 2015 साली 97 जणांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला, या प्रकरणांमध्ये 24 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही.

हेही वाचा - महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदार आज घेणार सोनिया गांधींची भेट, 'हे' आहे कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.