हैदराबाद - शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये वर्चस्वासाठी चाललेली चुरस आता एका निर्णायक वळणावर येत असल्याचे दिसते. जर आकड्यांचा विचार केला तर सध्या शिवसेनेच्या गटाकडे एकूण 125 आमदार असल्याचे म्हणता येईल. शिवसेनेने दावा केल्यानुसार त्यांच्याकडे शिवसेनेचे 18 आमदार आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 53 आमदार आहेत तसेच 10 अपक्ष आमदारांचा त्यांना पाठिंबा आहे. हा एकूण आकडा 125 वर जातो.
दुसरीकडे शिंदे गटाचा विचार केला तर त्यांच्याकडे मॅजिक फिगर 37 आमदार असल्याचे मानले जाते. त्याचबरोबर त्यांना 9 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये भाजपचे 106 आमदार मिळवले तर त्यांची एकूण संख्या 142 होते.
आता प्रश्न असा उरतो की जर एकनाथ शिंदे यांच्याकडील 17 आमदारांच्या निलंबनाचे पत्र उपाध्यक्षांना दिले आहे. या पत्राला जर मान्यता दिली तर एकनाथ शिंदे यांच्या वेगळ्या गटाला मान्यता मिळू शकणार नाही. त्यांचे सदस्यत्वही जाईल. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेना प्लसमध्ये असल्याचेच म्हणता येईल.
याच आकडेवारीच्या जोरावर शिवसेना शरद पवार यांना बरोबर घेऊन राजकीय खेळी करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र या जर तरच्या गोष्टी आहेत. नेमके निर्णय काय होतात. तसेच त्यांना कोर्टातही आव्हान देता येते. त्यामुळे या आकड्यांचे राजकारण क्षणाक्षणाला पुढे कसे वळण घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांपुढील कायदेशीर पर्याय - मुख्यमंत्री विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करु शकतात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद क्रमांक 163 व 174 (2) ब अन्वये मुख्यंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त किंवा विसर्जित करता येऊ शकते. मात्र या निर्णयाला शिंदे गट कोर्टात आव्हान देऊ शकतो. त्याचवेळी राज्यापालांनी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला मान्य केला नाही तर त्याला मुख्यमंत्रीही कोर्टात आव्हान देऊ शकतात.
सध्या सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे - राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगात सध्या विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना खूप महत्व आले आहे. राज्यपाल आजारी आहेत. ते रुग्णालयात आहेत. तसेच अध्यक्ष नियुक्त केलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत सर्वाधिकार हे उपाध्यक्षांच्या हाती येतात. आता राज्य घटनेच्या कलम 187 प्रमाणे उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून काम करु शकतात. अर्थात ते हंगामी अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याकडे 2 अर्ज येऊ शकतात. एक म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा अर्ज ज्यामध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या आमदारांचा गटाला मान्यता देण्याची मागणी असेल. दुसरा अर्ज म्हणजे शिवसेनेच्या 17 किंवा 18 आमदारांचे सदस्यपद रद्द करण्यासाठीचा अर्ज. अशा परिस्थितीत विधानसभेचे उपाध्यक्ष जे सध्या हंगामी अध्यक्ष आहेत त्यांच्याकडे दोन पर्याय असतील. एक तर शिंदे यांच्या वेगळ्या गटाला मान्यता देणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे शिवसेनेच्या आमदार निलंबनाच्या अर्जाला मान्यता देऊन शिंदे गटातील आमदारांचे निलंबन करणे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष असलेल्या झिरवाळ यांनी कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.
