Election Commission Decision In Question : निवडणूक आयोग निर्णय बदलणार का? उद्धव ठाकरेंना पुन्हा धनुष्यबाण मिळण्याची शक्यता

निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह तसेच नावासंदर्भात निर्णय देताना जर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल तर ते गोठवणे न्यायसंगत होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच यासंदर्भात एकच म्हणजे विधिमंडळातील बहुमताची बाजू न घेता सारासार विचार करुन चिन्ह आणि नावासंदर्भात नवीन नियमावली तयार करण्याचेही निर्देश घटनापीठाने दिले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल मोठे घटनापीठ घेणार असले तरी विद्यमान घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला आपल्या निरीक्षणांच्या माध्यमातून काही निर्देश दिल्याचे दिसते. त्यामध्ये एखाद्या पक्षाला किंवा पक्षातून फुटलेल्या लोकप्रतिनिधींना पक्षचिन्ह तसेच पक्षनाव देताना केवळ लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ याचा विचार न करता इतरही काही परिमाणे निश्चित करावीत असे म्हटले आहे. शिवसेना पक्षनाव आणि पक्षचिन्ह देताना निवडणूक आयोगाने चूक केल्याचे यातून ध्वनित होत आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानेच नवीन नियमावली तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश आपल्या निरीक्षणांच्या माध्यमातून दिले आहेत. यामध्ये निवडुन आलेले प्रतिनिधी जेवढे महत्वाचे आहेत, तेवढेच किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्वाचे पक्षातील नेते किंवा पक्षसंघटनेतील नेते महत्वाचे असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नमूद केले आहे. हीच बाब पक्षप्रतोदासंदर्भातील कोर्टाच्या निरीक्षणातूनही स्पष्ट झाली आहे.

घटनात्मक दृष्ट्या निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र व्यवस्था असली तरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे शिवसेनेचे चिन्ह आणि नावासंदर्भातील निकालाला आव्हान दिल्याने अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयच देणार आहे. त्यापूर्वी मांडलेले हे निरीक्षण निवडणूक आयोगाच्याही डोळ्यात अंजन घालणारे असेच म्हणावे लागेल. यााबबतचाही निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने फक्त विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर चिन्ह आणि नावाचा निर्णय घेता येणार नाही यावरून हेच दिसून येते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की नवीन चाचणी, परिमाणे लागू केली पाहिजेत.

सध्याच्या शिवसेनेसारख्या बाबतीत विधिमंडळात कोणत्या गटाला बहुमत आहे याचे मूल्यांकन करणे गैर ठरेल. त्याऐवजी, ECI ने चिन्ह आदेश, 1968 च्या परिच्छेद 15 अंतर्गत निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर चाचण्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. इतर चाचण्यांमध्ये राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक शाखांमधील बहुमताचे मूल्यांकन, पक्षघटनेच्या तरतुदींचे विश्लेषण समाविष्ट असू शकते. पक्षाची घटना, किंवा इतर कोणतीही योग्य नियमावली ते यासाठी तयार करु शकतात - घटनापीठ

न्यायालयाने ही सूचना करताना आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे, तो म्हणजे अशा प्रकरणांच्यात कशा पद्धतीने निर्णय घ्यावा किंवा काय नियमावली असावी याबाबत संबंधित पक्षांनी सूचना देण्यासही हरकत नाही असे म्हटले आहे. कोर्टाने याबाबतही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

विवादातील पक्ष योग्य नियमावली प्रस्तावित करण्यास मोकळे आहेत. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या नियमावलीबरोबरच सुयोग्य नवीन चाचणी लागू करुन निर्णय घेऊ शकते. निवडणूक आयोगाने एखाद्या गटाच्या मतानुसार निर्णय घेणे योग्य होणार नाही. असे केल्यास आयोगाचेच राजकारण होऊन जाईल. - घटनापीठ

या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला फटकारताना घटनापीठाने हेही स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असते, त्यावेळी निवडणूक चिन्ह गोठवणे हे निवडणूक आयोगाचे नैतिक कर्तव्य आहे. त्याचवेळी न्यायप्रक्रियेला विलंब होत असेल तर एखाद्या निवडणुकीपुरते तात्पुरत्या स्वरुपात एखाद्या गटाला पक्षनाव आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकतो असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यावरुन कदाचित भविष्यात पक्षचिन्ह धनुष्य बाण तसेच पक्षनाव शिवसेना हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पुन्हा येण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा...